पश्चिम बंगाल कैबिनेट: बड़े विस्तार में विभागों का बंटवारा, CM ने गृह और पहाड़ी मामले अपने पास रखे
Kolkata : पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को नए मंत्रियों को विभाग बांट दिए। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पास होम एंड हिल अफेयर्स, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स, और रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन समेत दूसरे विभागों का चार्ज रहेगा।यह बंटवारा हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है, जिससे मंत्रियों की काउंसिल में 41 सदस्य हो गए हैं। निशीथ परमानिक को नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और वॉटर रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है। दिलीप घोष पंचायत और रूरल डेवलपमेंट के साथ-साथ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को हेड करेंगे। राज्य सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद बॉर्डर-एरिया डेवलपमेंट से लेकर रूरल इकॉनमी और वॉटर रिसोर्स तक, ज़रूरी सेक्टर का फोकस्ड मैनेजमेंट पक्का करना है।
स्वपन दासगुप्ता को फाइनेंस डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है।अग्निमित्रा पॉल अर्बन डेवलपमेंट और म्युनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट को हेड करेंगी, जबकि तपस रॉय को इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, और नॉन-कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट सौंपा गया है। अरूप कुमार दास को सिंचाई और जलमार्ग विभाग दिया गया है।
दूसरे ज़रूरी कामों में, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दिया गया है, जबकि कल्याण चक्रवर्ती इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और हॉर्टिकल्चर देखेंगे।
शरदवत मुखर्जी को हेल्थ और फ़ैमिली वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है, जबकि अजय कुमार पोद्दार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और पब्लिक वर्क्स को हेड करेंगे।नोटिफ़िकेशन में मिनिस्टर्स ऑफ़ स्टेट (इंडिपेंडेंट चार्ज) और सभी डिपार्टमेंट्स के स्टेट मिनिस्टर्स के लिए पोर्टफ़ोलियो की भी घोषणा की गई, जो राज्य एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े रीऑर्गेनाइज़ेशन का संकेत है।
पोर्टफ़ोलियो का यह बंटवारा पहले मिनिस्टर्स को राज्य कैबिनेट में शामिल करने के बाद हुआ है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का विस्तार हुआ था जब 1 जून को कोलकाता के लोक भवन में 35 नए मिनिस्टर्स ने शपथ ली थी।
गवर्नर आर एन रवि ने शपथ दिलाई, जिससे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के एडमिनिस्ट्रेशन में काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की कुल संख्या 41 हो गई। यह विस्तार एक बड़ा फेरबदल है, क्योंकि राज्य सरकार अलग-अलग डिपार्टमेंट में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम और गवर्नेंस को मज़बूत करने की कोशिश कर रही है।
