पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्र से केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने का किया आग्रह

Malda: केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोमवार को मुर्शिदाबाद में तनावपूर्ण स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों की तैनाती से स्थिति को सुधारने में मदद मिल सकती है। मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध करने का भी आग्रह किया । मजूमदार ने एएनआई से कहा, "स्थिति बहुत तनावपूर्ण और खराब है। केंद्रीय बल को लंबे समय तक यहां रखकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे पहल करें और केंद्र से यहां सीआरपीएफ तैनात करने के लिए कहें और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक केंद्रीय बल यहां रहना चाहिए... हमारी मांग है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, राज्य सरकार को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए..." मुर्शिदाबाद में हिंसा वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से भड़की थी, जो इस क्षेत्र में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हो गए और व्यापक संपत्ति का नुकसान हुआ। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने का आरोप लगाया है और वक्फ संपत्तियों का विरोध करने वालों के खिलाफ धमकी भरे बयान देने के लिए टीएमसी सांसद बापी हलदर की आलोचना की है। मजूमदार ने हलदर की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि इससे हिंसा भड़की है और सांसद के खिलाफ राज्य पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया है।

इससे पहले आज पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद वोटिंग अधिकारों पर चिंताओं का हवाला देते हुए सोमवार को मांग की कि उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराए जाएं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं।

उन्होंने हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की भी मांग की और इसे "राष्ट्र-विरोधी गतिविधि" करार दिया। अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बढ़ती हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है । वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर हिंसा भड़की, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी याचिका में यह कहा गया है कि इस तरह के विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाओं के बाद, एनआईए को ( मुर्शिदाबाद में ) जांच करनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ हैं... जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वे हिंदुओं को वोट नहीं देने देते हैं, और इसलिए, लोकतंत्र की खातिर चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए..." शनिवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले में व्यापक हिंसा के मद्देनजर मुर्शिदाबाद में "तुरंत" केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक तीन मौतें हुई हैं।