Union Budget 2024-25 'दिशाहीन, जनविरोधी' है: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी

Kolkataकोलकाता : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा।बजट 2024-25 को राजनीति से प्रेरित, दिशाहीन, जनविरोधी और दूरदर्शिता से रहित बताया।उन्होंने कहा, "दिशाहीन, जनविरोधी, कोई दूरदर्शिता नहीं, केवल राजनीतिक मिशन है। मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही, यह अंधकार है।" उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।बजट 2024-25 जनविरोधी, गरीब विरोधी और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण बजट था। उन्होंने कहा,"यह बजट जनविरोधी, गरीब विरोधी है और आम लोगों के लिए नहीं है। यह एक पार्टी को खुश करने वाला बजट है। यह राजनीतिक पूर्वाग्रहों से भरा बजट है।" उन्होंने चुनावों के दौरान झूठे वादे करने और उन्हें पूरा न करने के लिएभारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) की भी आलोचना की और कहा, "वे चुनावों के दौरान बड़े-बड़े दावे और वादे करते हैं। लेकिन वोट मिलने के बाद वे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग को भूल जाते हैं...दार्जिलिंग की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को यह याद रखना चाहिए। सिक्किम को चीजें मिलने दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दार्जिलिंग को वंचित रखना सही नहीं है।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश कियासंसद के बजट सत्र के दौरान आज (23 जुलाई को) बजट 2024-25पेश किया जाएगा। वह सात लगातार बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रचेंगी, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 1959 और 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बजट पेश करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया । वित्त मंत्री सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने सातवें लगातार केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार और कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल हैं।

उन्होंने कृषि, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादकता और लचीलापन को सरकार के नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्धकिया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर सुधारों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, अनुपालन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है।इसी तरह, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों, उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। (एएनआई)