'बांग्लार बारी' योजना के तहत 12 लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा ₹1.2 लाख का आवास सहायता अनुदान

Kolkata, कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार राज्य में 12 लाख गरीब और पात्र परिवारों को उनके घरों के निर्माण के लिए ' बांग्लार बारी ( ग्रामीण )' योजना के तहत दो किस्तों में प्रति परिवार कुल 1.2 लाख रुपये प्रदान कर रही है । एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम ममता बनर्जी ने साझा किया, "हमें गर्व है कि हमारी राज्य सरकार, पूरी तरह से अपने स्वयं के धन से, बंगाल के 12 लाख गरीब और पात्र परिवारों को अपने घर बनाने के लिए ' बांग्लार बारी ( ग्रामीण )' योजना के तहत दो किस्तों में कुल 1,20,000 रुपये प्रति परिवार प्रदान कर रही है ।" मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा, "पहली किस्त 7,200 करोड़ रुपये पिछले दिसंबर में वितरित की गई थी। आज, 7,200 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त भी सीधे उनके बैंक खातों में जमा होनी शुरू हो गई है। इस प्रकार, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए अपने स्वयं के कोष से कुल 14,400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं । मैं सभी को हृदय से बधाई देती हूं।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की कि इस योजना से अन्य 16 लाख पात्र परिवार लाभान्वित होंगे, जिन्हें पहली किस्त दिसंबर 2025 में और दूसरी किस्त अगले साल मई में मिलेगी। उन्होंने कहा, "हम अन्य 16 लाख पात्र परिवारों के लिए भी घर बनाएंगे । उन्हें इस साल दिसंबर में पहली किस्त और मई 2026 में दूसरी किस्त मिलेगी। मैं उन्हें भी अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं।"इस बीच, 14 मई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में औद्योगीकरण की बहुत मांग है और उन्होंने कोलकाता में एक नया अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मनोरंजन और सांस्कृतिक पार्क (आईआईटीईसी पार्क) बनाने की योजना की घोषणा की। इस परियोजना को पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचआईडीसीओ) के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, " पश्चिम बंगाल में औद्योगीकरण की बहुत मांग है । हम अनुरोधों को संसाधित करने और मंजूरी देने की कोशिश कर रहे हैं। 23 जिलों में हम बड़े बाजार बनाएंगे। भवन का निर्माण निजी पार्टियों द्वारा किया जाएगा। हम स्वयं सहायता समूह को बिना पैसे के जमीन देंगे। स्वयं सहायता समूह को एक स्थायी बाजार मिलेगा। 23 जिलों में से हमने 11 जगहों को मंजूरी दे दी है। शेष 12 प्रक्रिया में हैं।"

उन्होंने बताया कि जिन जिलों में स्थलों को साफ किया गया है उनमें पुरुलिया, दार्जिलिंग, बांकुरा, कूचबिहार, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, मुर्शिदाबाद, पश्चिम मेदिनीपुर और उत्तर दिनाजपुर शामिल हैं।

बनर्जी ने कहा, "अगली कैबिनेट बैठक में अन्य स्थानों को अंतिम रूप दिया जाएगा। दीघा जगन्नाथ धाम में एक नए बाजार की भी योजना बनाई जा रही है। दीघा में एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जो सिलीगुड़ी में बनाया जाएगा। हमने कालीघाट स्काईवॉक, स्वामी विवेकानंद गृह, सिस्टर निवेदिता गृह, तारापीठ और कई अन्य परियोजनाएं बनाई हैं।"

उन्होंने कहा, "पीपीपी मॉडल के तहत न्यू टाउन में हिडको के साथ मिलकर 25 एकड़ भूमि पर हम एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मनोरंजन एवं सांस्कृतिक पार्क (आईआईटीईसी पार्क) बनाने जा रहे हैं। यहां कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।" (एएनआई)