'नीति आयोग की बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने जो नाटक किया वह दुर्भाग्यपूर्ण है': Raju Bista

Siliguri सिलीगुड़ी : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के मामले पर बोलते हुए 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी के बाहर निकलने पर दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने रविवार को कहा कि यह ड्रामा है।ममता बनर्जी ने जो नाटक किया वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था।ममता बनर्जी ने कल नीति आयोग की बैठक में जो किया वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके व्यवहार के कारण बंगाल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उन्हें बैठक में राज्य के विकास के लिए चर्चा करनी चाहिए थी," बिस्ता ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य केंद्र और नीति आयोग के खिलाफ विरोध करना था और उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सीएम को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, "उनका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और नीति आयोग के खिलाफ विरोध करना था... बंगाल कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी वे बैठक में इस तरह की चर्चा नहीं कर सकते। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है... किसी भी सीएम को नीति आयोग के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।" शनिवार, 27 जुलाई को पश्चिम बंगाल की सीएमममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक के बीच में ही बाहर चली गईं और केंद्र पर उनके भाषण में बाधा डालकर "बंगाल का अपमान" करने और "विपक्ष को बदनाम करने" का जानबूझकर प्रयास करने का आरोप लगाया।

ममता बनर्जी ने केंद्र पर भाजपा शासित राज्यों को विशेषाधिकार और पैकेज देकर उनका पक्ष लेने का आरोप लगाया और कहा, "मैंने 3 से 4 मिनट में जो कुछ भी कह सकती थी, कह दिया। पूरे देश में जिस तरह से विपक्ष शासित सभी राज्यों की उपेक्षा की गई है और भाजपा शासित राज्यों और उनके गठबंधन के सदस्यों को तरजीह दी गई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर किसी राज्य को ज़्यादा पैसा दिया जाए लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है कि किसी को मिले और किसी को बिल्कुल न मिले।" हालांकि, केंद्र सरकार की तथ्य-जांच संस्था ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की सीएम द्वारा नीति आयोग की बैठक के दौरान उनके माइक्रोफोन को बंद करने के "भ्रामक" दावों का खंडन किया।

पीआईबी फैक्ट चेक ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि "केवल घड़ी ही बता रही थी कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया है।" प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, " दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। यह दावा भ्रामक है। घड़ी ही बता रही थी कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया है। यहां तक ​​कि घंटी भी नहीं बजाई गई।" इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एएनआई से कहा कि यह "पूरी तरह से झूठ" है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था और बैठक में मौजूद हर मुख्यमंत्री को "बोलने के लिए उचित समय दिया गया। "ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं। हम सभी ने उनकी बात सुनी। हर मुख्यमंत्री को आवंटित समय दिया गया था और यह स्क्रीन पर दिखाया गया था, जो हर टेबल के सामने मौजूद थी... उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है, "सीतारमण ने एएनआई को बताया। "हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था... यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ,केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है... उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे की सच्चाई बतानी चाहिए।"

सरकार की तथ्य-जांच संस्था पीआईबी के अनुसार,अगर वर्णानुक्रम से देखा जाए तो ममता बनर्जी की बोलने की बारी दोपहर के भोजन के बाद आती, लेकिन मुख्यमंत्री के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में "समायोजित" किया गया । "वर्णानुक्रम से, सीएम, पश्चिम बंगाल की बारी दोपहर के भोजन के बाद आती। पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें वक्ता के रूप में समायोजित किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था," पीआईबी फैक्ट चेक ने बाद के ट्वीट में बताया। (एएनआई)