शुभेंदु अधिकारी ने OBCआरक्षण को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की

Kolkata, कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की । अधिकारी ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राज्य सरकार का सवालों के घेरे में आना अब आम बात हो गई है।" "आज, माननीय न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने माननीय खंडपीठ द्वारा पारित ओबीसी आरक्षण आदेश को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है।" उन्होंने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय में चल रही कार्यवाही का हवाला दिया गया था।

अधिकारी ने कहा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुद्दे के संबंध में राज्य की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि राज्य माननीय खंडपीठ के आदेश पर कोई स्थगन प्राप्त करने में विफल रहा है।" आदेश के क्रियान्वयन का उल्लेख करते हुए अधिकारी ने लिखा, "अब से, यदि उम्मीदवार की जाति राज्य के पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा 2010 से पहले शुरू की गई ओबीसी सूची में शामिल है, तो उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा।"

उन्होंने यह कहते हुए पोस्ट का समापन किया, "भ्रष्ट, छद्म-धर्मनिरपेक्ष राज्य सरकार के लिए बुरे दिन आने वाले हैं।" इस बीच, न्यायमूर्ति चंदा के निर्देश में 2010 के बाद के ओबीसी प्रमाणीकरण से संबंधित भ्रम की स्थिति को भी संबोधित किया गया, जिसमें कहा गया कि उस अवधि के बाद जारी किए गए प्रमाणपत्रों में अक्सर विशिष्ट जाति को सूचीबद्ध किए बिना केवल श्रेणी (ए) या (बी) का उल्लेख किया जाता है।

अधिकारी द्वारा साझा किए गए अदालती आदेश के स्क्रीनशॉट में कहा गया है, "हालांकि, डिवीजन बेंच के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण के योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 2010 के बाद भी जारी किए गए ओबीएस प्रमाण पत्र उम्मीदवारों की जाति का संकेत देते हैं।"

आदेश में आगे कहा गया है, "मामले को ध्यान में रखते हुए तथा इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, न्यायालय प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित करता है।"

इसमें लिखा है, "(ए) पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड अपने वेब पोर्टल पर एक अधिसूचना प्रकाशित करेगा जिसमें सभी ओबीसी (ए) और ओबीएस (बी) उम्मीदवारों को अपने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करके अपनी जाति पहचान का खुलासा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को इस संबंध में उनके बताए गए मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजकर सूचित किया जाएगा।"

कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह फैसला राज्य की स्थगन याचिका खारिज होने के बाद आया, क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने में असफल रहा।

यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल सरकार की आरक्षण नीतियों और प्रशासनिक अनुपालन से निपटने की बढ़ती जांच के बीच हुआ है ।