सुकांत ने ममता पर उठाया सवाल

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र का जवाब देते हुए , केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पूछा कि क्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का दर्द सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है या भारत के वास्तविक नागरिकों के लिए है।

मजूमदार ने एएनआई से कहा, "ममता बनर्जी शुरू से ही एसआईआर का विरोध कर रही हैं । उनकी पूरी पार्टी इसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी जैसा जोरदार विरोध कहीं और नहीं देखा गया। जब एसआईआर शुरू हुआ, तो कई कॉलोनियां फंसने लगीं... बशीरहाट में 300 लोग बांग्लादेशी होने का दावा कर रहे हैं... ममता बनर्जी बंगाली गौरव की बात करती थीं। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग वापस जा रहे हैं, वे बंगाली हैं या बांग्लादेशी... क्या उनका दर्द सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है या उन लोगों के लिए जो भारत के असली नागरिक हैं?"

20 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने दावा किया कि "प्रशिक्षण में गंभीर अंतराल, अनिवार्य दस्तावेजीकरण पर स्पष्टता की कमी और अपनी आजीविका के बीच मतदाताओं से मिलने की लगभग असंभवता ने इस अभ्यास को संरचनात्मक रूप से अस्वस्थ बना दिया है।"

पत्र में लिखा है, "मैंने बार-बार चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) और जिस तरह से इसे लोगों पर थोपा जा रहा है, उसके संबंध में अपनी गंभीर चिंताओं को उठाया है। अब, मैं आपको यह लिखने के लिए बाध्य हूँ क्योंकि चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) से जुड़ी स्थिति बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई है। जिस तरह से यह प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अनियोजित और अराजक है, बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही इस प्रक्रिया को पंगु बना दिया है।"

इस बीच, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) के तहत 50.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं, लगभग 99 प्रतिशत, को गणना फार्म प्राप्त हुए हैं।

चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर तक इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.97 करोड़ मतदाता हैं।

एसआईआर के दूसरे चरण में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।