राज्य द्वारा संचालित केंद्रीकृत UG प्रवेश पोर्टल मई के अंत या जून की शुरुआत में खुलेगा

West Bengal पश्चिम बंगाल: उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि राज्य द्वारा संचालित केंद्रीकृत स्नातक प्रवेश पोर्टल मई के अंत या जून की शुरुआत में खुल जाएगा। अल्पसंख्यक, स्वायत्त और निजी कॉलेजों ने मई की शुरुआत से ही अपना प्रवेश सत्र शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वे राज्य द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए प्रवेश पोर्टल खोलने में समय ले रहे हैं, क्योंकि वे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य के महाधिवक्ता से कानूनी राय ले रहे हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज की प्रिंसिपल सेउली सरकार ने आश्चर्य जताया कि विभाग ने ओबीसी कोटे पर कानूनी राय पहले क्यों नहीं मांगी, जबकि यह कुछ समय से कानूनी जांच के दायरे में है। शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 21 मई, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने इस साल मार्च में सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने यह निर्धारित करने के लिए एक नई कवायद शुरू की है कि आरक्षण के तहत लाभार्थी कौन होंगे। इस कवायद को पूरा होने में तीन महीने लगेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जुलाई में इस मामले की सुनवाई होनी है।

लेडी ब्रेबोर्न की प्रिंसिपल सरकार ने कहा, "विभाग ने कानूनी राय लेने की प्रक्रिया बहुत पहले क्यों नहीं शुरू की? सभी बोर्डों के परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं। स्वायत्त और निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने मई की शुरुआत में ही अपने प्रवेश शुरू कर दिए हैं। देरी से प्रवेश का मतलब है कि हम प्रतिभाशाली छात्रों को खो रहे हैं।"बेहाला कॉलेज की प्रिंसिपल शर्मिला मित्रा, जिसने मार्च 2023 में NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद) रेटिंग में A++ हासिल किया, ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वश्रेष्ठ ग्रेड वाला एक राज्य-सहायता प्राप्त कॉलेज अपनी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने में असमर्थ है।

"आरक्षण गतिरोध के बारे में सभी जानते थे। क्या शिक्षा विभाग को यह नहीं पता था कि प्लस-II बोर्ड के परिणाम कब प्रकाशित होते हैं? A++ ग्रेड वाले संस्थान के रूप में, हम प्रतिभाशाली स्नातक छात्रों को आकर्षित करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब तक पोर्टल अवरुद्ध रहेगा, हम सर्वश्रेष्ठ छात्रों को पाने से चूक जाएंगे," मित्रा ने अफसोस जताया।उन्होंने कहा कि अगर NAAC की सलाह के अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कॉलेज को स्वायत्तता दी होती, तो वे अब तक प्रवेश शुरू कर चुके होते।

“NAAC ने अपनी पहली सिफारिश में कहा था कि कॉलेज को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके बाद, हमने 2023 में स्वायत्तता के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में आवेदन किया। लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। अगर हमारे पास स्वायत्तता होती, तो हम प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सकते थे,” मित्रा ने कहा।शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वे केंद्रीकृत पोर्टल के साथ तैयार हैं।अधिकारी ने कहा, “हम सिर्फ महाधिवक्ता की राय का इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब यह हमारे पास आ जाएगा, तो हम मई के अंत या जून की शुरुआत में पोर्टल खोल देंगे।”पिछले साल, स्नातक प्रवेश मई की शुरुआत में प्लस-II बोर्ड के परिणाम प्रकाशित होने के डेढ़ महीने बाद शुरू हुआ था।