R.G. Kar case: बंगाल स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय तक डॉक्टरों का विरोध मार्च

Kolkata कोलकाता : मंगलवार को राज्य भर से हजारों डॉक्टर, मेडिकल छात्र और नर्सिंग बिरादरी के प्रतिनिधियों ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में अपनी मांगों के समर्थन में कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय, स्वस्थ्य भवन की ओर मार्च किया।

चिकित्सा बिरादरी के विरोध करने वाले प्रतिनिधियों की नई मांगों में राज्य के स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को निलंबित करना शामिल है।

मार्च साल्ट लेक में करुणामयी क्रॉसिंग से शुरू हुआ और धीरे-धीरे स्वस्थ्य भवन के पास पहुंचा, जिसे विधाननगर सिटी पुलिस द्वारा सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जिसके अधिकार क्षेत्र में राज्य स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय आता है।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "आज हमारा विरोध मार्च सिर्फ आर.जी. कार में हुई भयावह त्रासदी की निंदा नहीं है। हम संदीप घोष और उनके गिरोह जैसे लोगों के संरक्षण में राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में चल रही अराजकता के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं।" आर.जी. कार के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल घोष को अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उनके कुछ विश्वासपात्र डॉक्टरों को राज्य स्वास्थ्य विभाग और राज्य चिकित्सा परिषद ने निलंबित कर दिया है। इन निलंबित डॉक्टरों के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने सत्तारूढ़ व्यवस्था में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में "धमकी की संस्कृति" पैदा की।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा की गई इस टिप्पणी के बावजूद विरोध मार्च निकाला जा रहा है कि जब तक जूनियर डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर नहीं लौटते, तब तक अगर राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू करती है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दिन में जूनियर डॉक्टरों से काम पर वापस आने की अपील की। ​​हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी टिप्पणी में बताई गई समय-सीमा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों से काम पर वापस आने के लिए कहने से घबराए जूनियर डॉक्टरों ने मामले में अपना विरोध जारी रखने की घोषणा की है।

(आईएएनएस)