RG Kar case: CBI को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और प्रक्रियागत खामियां मिलीं

Kolkata कोलकाता : आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के शव के पोस्टमार्टम में कुछ और बड़ी प्रक्रियागत खामियां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों के संज्ञान में आई हैं। सूत्रों ने बताया कि 9 अगस्त को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुर्दाघर में जिन आठ शवों का पोस्टमार्टम किया गया, उनमें से केवल एक - महिला डॉक्टर का - सूर्यास्त के बाद किया गया, जो आमतौर पर प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है।

पीड़िता का शव आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद किया गया। 9 अगस्त की सुबह कार कॉम्प्लेक्स में शव परीक्षण किया गया। दूसरी बात, सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम महज 70 मिनट में पूरा हो गया, जिसे जांच अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए असामान्य रूप से कम समय माना।

सूत्रों ने बताया कि इन दो कारकों ने इस बात पर संदेह पैदा किया है कि क्या इतने कम समय में और वह भी सूर्यास्त के बाद शव परीक्षण पूरा करना जानबूझकर किया गया था ताकि शव का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जा सके और दूसरे पोस्टमार्टम के लिए सभी दरवाजे बंद किए जा सकें।

पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया कि वे अपनी बेटी के शव को कम से कम एक दिन के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी दलील को नजरअंदाज कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई शौकिया भाषा ने संदेह को और बढ़ा दिया है। सूत्रों ने बताया कि एक सामान्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तकनीकी शब्दों में स्थिति का उल्लेख और वर्णन किया जाता है और उचित चिकित्सा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के मामले में सभी पहलुओं की कमी थी।

तीसरा बिंदु, जो जांच अधिकारियों को हैरान कर रहा है, वह है पोस्टमार्टम के दौरान शवगृह में पर्याप्त रोशनी का न होना, जिससे कुछ हद तक शव परीक्षण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी प्रभावित हुई। सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारियों को प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गुणवत्ता पर भी गंभीर संदेह है और उन्हें संदेह है कि यह इस तरह के मामलों में असामान्य तरीके से की गई थी। सूत्रों ने बताया कि संदेह का अंतिम बिंदु पीड़ित के माता-पिता की शिकायत है कि शव परीक्षण के दौरान परिवार के कम से कम एक सदस्य को शवगृह में रहने की अनुमति देने की उनकी याचिका को भी अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। इस महीने की शुरुआत में, राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के कार्यालय ने मामले को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले कोलकाता पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच की प्रकृति पर कुछ सवाल उठाए थे, जिनमें से एक सवाल यह था कि "शव को कम से कम उस दिन अपने पास रखने की माता-पिता की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में उसका निपटान किया गया।"

(आईएएनएस)