आर.जी. कर: अभियुक्तों के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली बंगाल सरकार की याचिका की स्वीकार्यता पर Calcutta HC का फैसला आज

Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ शुक्रवार सुबह आर.जी. कर बलात्कार और हत्या त्रासदी के एकमात्र दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका की स्वीकार्यता पर फैसला सुनाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों ने रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ से संपर्क किया है। हालांकि, उसी समय, सीबीआई ने राज्य सरकार की याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के बाद उनके अधिकारी ही जांच कर रहे थे। इसलिए, केंद्रीय एजेंसी और पीड़िता के माता-पिता को याचिका दायर करने का अधिकार था, न कि राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में पक्षकार नहीं थी।

सीबीआई और राज्य सरकार दोनों की याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सुनवाई 27 जनवरी को पूरी हो गई। लेकिन खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया और शुक्रवार सुबह फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार के वकील का तर्क था कि इस विशेष मामले में राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 377 (जो राज्य सरकार को अपर्याप्त समझे जाने पर सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति देती है) और धारा 378 (संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के लिए बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपील से संबंधित) के तहत अपील कर सकती है।

पिछले महीने कोलकाता की एक विशेष अदालत ने पिछले साल अगस्त में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि अपराध को "दुर्लभतम" नहीं माना जा सकता, इसलिए एकमात्र दोषी को मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

हालांकि, पहले पश्चिम बंगाल सरकार और फिर सीबीआई ने न्यायमूर्ति बसाक और न्यायमूर्ति रशीदी की उसी खंडपीठ में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी और रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की।

इसी समय, सीबीआई ने राज्य सरकार की याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती दी। याद करें, पिछले साल 9 अगस्त की सुबह आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल से पीड़िता का शव बरामद होने के बाद, प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, जिसके अधिकारियों ने रॉय को भी गिरफ्तार किया था। बाद में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला। (आईएएनएस)