पश्चिम बंगाल में Census 2027 की तैयारी शुरू, डिजिटल पोर्टल लॉन्च
Kolkata : पश्चिम बंगाल सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, जिसे डिजिटल तकनीक, नागरिकों की भागीदारी और डेटा की सटीकता पर विशेष ज़ोर देते हुए पूरा किया जाएगा। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना एक संवैधानिक दायित्व है और एक अनिवार्य राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जो साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और योजना बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने 11 मई, 2026 को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान जनगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को मंज़ूरी दे दी थी। पश्चिम बंगाल के लिए यह प्रक्रिया विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसकी 600 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है; ऐसे में प्रभावी शासन और निगरानी के लिए सटीक जनसांख्यिकीय डेटा होना अनिवार्य है।
विज्ञप्ति के अनुसार, जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई है, जबकि ज़मीनी स्तर के कार्य और स्व-गणना की प्रक्रिया अगस्त 2026 से शुरू होगी।
भारत के जनगणना इतिहास में पहली बार, नागरिकों के पास डिजिटल माध्यम से अपनी गणना स्वयं करने का विकल्प उपलब्ध होगा; इससे वे गणना करने वालों के अपने घर आने का इंतज़ार किए बिना ही अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
पश्चिम बंगाल के जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक रश्मि कमल ने प्रधान जनगणना अधिकारियों के सम्मेलन में बताया कि पश्चिम बंगाल में स्व-गणना की पहली प्रक्रिया मुख्यमंत्री स्वयं पूरी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन आज 'नबन्ना सभागार' में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने किया, जिसके साथ ही जनगणना में नागरिकों की भागीदारी वाले घटक की भी प्रतीकात्मक शुरुआत हो गई।
स्व-गणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी: चरण I (स्व-गणना): 1 अगस्त से 14 अगस्त, 2026 तक; चरण II (मकानों की सूची बनाने का कार्य): 16 अगस्त से 14 सितंबर, 2026 तक। इसके बाद भी जनगणना का कार्य जारी रहेगा और अंततः 1 मार्च, 2027 की संदर्भ तिथि पर जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण होगी।
विज्ञप्ति के अनुसार, जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं: स्व-गणना पोर्टल (se.census.gov.in), जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल, HLO मोबाइल ऐप और HLBC मोबाइल ऐप। नागरिक एक खास पोर्टल: westbengal.census.gov.in के ज़रिए राज्य से जुड़ी जनगणना की जानकारी पा सकते हैं। जनगणना की प्रक्रिया से जुड़े सवालों में नागरिकों की मदद के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर, 1855 भी शुरू किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल जनगणना फ्रेमवर्क से कई फ़ायदे होने की उम्मीद है, जिनमें शामिल हैं: डेटा की ज़्यादा सटीकता और विश्वसनीयता, लोगों की ज़्यादा भागीदारी, नागरिकों के लिए ज़्यादा सुविधा, जानकारी की तेज़ी से प्रोसेसिंग और संकलन, और गिनती व डेटा मैनेजमेंट में लगने वाले समय में कमी।
जनगणना 2027 के शुभंकर, "विकास" और "प्रगति" का भी अनावरण किया गया, जो विकास और प्रगति के प्रतीक हैं।
यह बताया गया कि भारत सरकार ने 16 जून, 2025 को जनगणना के कामों के लिए अधिसूचना जारी की थी, जबकि राज्य सरकार ने 11 मई, 2026 को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की। जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और गिनती से जुड़े कामों में से एक है, और यह योजना बनाने, संसाधनों के बँटवारे और सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती है।
