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पश्चिम बंगाल
कड़ी सुरक्षा के बीच हिंसा प्रभावित Murshidabad में सामान्य स्थिति बहाल
Rani Sahu
22 April 2025 10:42 AM IST

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Murshidabad मुर्शिदाबाद : वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद में दैनिक जीवन धीरे-धीरे फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय निवासी सुभाष शर्मा ने मंगलवार को कहा कि वे शहर में शांति और सद्भाव चाहते हैं।
शर्मा ने कहा, "अगर यहां एक स्थायी बीएसएफ कैंप बनाया जाए तो बेहतर होगा। एक सप्ताह के अंतराल के बाद कल यहां स्कूल फिर से खुल गए। कई इलाकों में हिंसा के कारण स्कूल बंद थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।" सोमवार को ओडिशा पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को झारसुगुड़ा में उनके ठिकाने से पकड़ा गया।
अधिकारी ने बताया, "झारसुगुड़ा में उनके ठिकाने से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे मुर्शिदाबाद के जंगीपुर पुलिस जिले के समसेरगंज के जाफराबाद और बेतबोना गांवों में आगजनी और दंगे के मामलों में शामिल थे और घटना के बाद ओडिशा भाग गए थे।" इससे पहले, भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और स्थानीय नेताओं के समर्थन से कथित तौर पर अंजाम दिए गए "जातीय सफाए" का एक सुनियोजित कृत्य बताया। पॉल ने घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच की मांग की। हिंसा के बाद कई परिवार अपने घरों से भाग गए। कई लोग झारखंड के पाकुड़ जिले में चले गए हैं, जबकि अन्य मालदा में स्थापित राहत शिविरों में रह रहे हैं।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में 11 अप्रैल को मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दो लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हजारों लोग सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भाग गए। बाद में यह विरोध प्रदर्शन मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली सहित अन्य जिलों में फैल गया, जहाँ आगजनी, पथराव और सड़क जाम की घटनाएँ सामने आईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसे संसद के बजट सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया था। (एएनआई)
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