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पश्चिम बंगाल
Nityanand Rai: केंद्रीय बजट गरीबी मिटाकर भारत को समृद्ध बनाएगा
Gulabi Jagat
7 Feb 2026 7:49 PM IST
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Siliguri, सिलीगुड़ी : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शनिवार को सिलीगुड़ी स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और केंद्रीय बजट 2026-27 के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, अधिक रोजगार सृजित करेगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 'गरीबों के मसीहा' हैं, की प्रेरणा से उन्होंने देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यह बजट भारत के चार स्तंभों - युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों - के जीवन में कल्याण, विकास और खुशियां लाएगा। यह ऐसा बजट है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगा, रोजगार सृजित करेगा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और "सबका साथ, सबका विकास" सुनिश्चित करेगा।
भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी सरकार के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और यह बजट देश से गरीबी को पूरी तरह खत्म करने में कारगर साबित होगा," राय ने आगे कहा।
गृह राज्य मंत्री ने आगे कहा कि केंद्रीय बजट संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय अनुशासन और सतत सार्वजनिक निवेश पर केंद्रित है। यह बजट कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि और सार्वभौमिक सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 से प्रेरित यह बजट सभी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करता है।
नित्यानंद राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 भी तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास करना शामिल है।
गृह राज्य मंत्री राय ने आगे कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में पश्चिम बंगाल के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। "इनमें रेलवे अवसंरचना के लिए 14,205 करोड़ रुपये का आवंटन; वाराणसी से सिलीगुड़ी तक एक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण; डंकुनी से सूरत तक 850 किलोमीटर लंबे एक नए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर की घोषणा, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा; और क्षेत्रीय स्थिरता और संपर्क सुनिश्चित करने के लिए चिकन नेक क्षेत्र से होकर गुजरने वाला 40 किलोमीटर लंबा भूमिगत रेल मार्ग शामिल है।"
उन्होंने आगे कहा, "पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत दुर्गापुर को एक प्रमुख केंद्र बनाकर भारी उद्योग, विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देना, 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने की योजना, प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावासों की घोषणा और एमएसएमई विकास कोष के माध्यम से पश्चिम बंगाल के लगभग 90 लाख एमएसएमई को लाभ पहुंचाना।"
नित्यानंद राय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत "सुधार एक्सप्रेस" 'विकसित भारत @2047' रोडमैप के तहत स्वतंत्रता दिवस 2025 से अब तक 350 से अधिक सुधार लागू किए जा चुके हैं। बजट नवाचार और निवेश को बढ़ावा देगा, और जन विश्वास अधिनियम 2.0 के साथ-साथ नियामक सुधार जीवन स्तर को सुगम बनाएंगे। मजबूत बैलेंस शीट और रिकॉर्ड मुनाफे के साथ बैंकिंग क्षेत्र विकास की अगली छलांग के लिए तैयार है।
“मोदी सरकार ने विकास की गति को मजबूत करने और रोजगार सृजन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है। इसके अनुरूप, पूंजीगत व्यय को 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। डंकुनी-सूरत समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई है। लक्ष्य 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय परिवहन की हिस्सेदारी को 12% तक बढ़ाना है,” उन्होंने आगे कहा।
केंद्रीय मंत्री राय ने कहा कि भारत का कुल निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें मोबाइल फोन के निर्यात में 127 गुना की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के माध्यम से क्षेत्रवार लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। भारत ट्रेडनेट एक डिजिटल व्यापार अवसंरचना के रूप में विकसित होगा और हवाई माल ढुलाई तथा कोल्ड-चेन उन्नयन के लिए प्रावधान किए गए हैं।
नित्यानंद राय ने कहा कि 'पूर्वोदय' यानी 'पूर्वी भारत का सशक्तिकरण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मिशन पूर्वोदय को आगे बढ़ाते हुए, बजट में दुर्गापुर से शुरू होने वाले एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का प्रस्ताव है।
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