Mamata सरकार का ऐलान: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम बिना रुकावट जारी रहेगी

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम ने 1 लाख से ज़्यादा मंज़ूर केस दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार की यह खास स्कीम स्टूडेंट्स को मामूली ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देती है, जिसमें राज्य सरकार पूरी ब्याज छूट/सब्सिडी का पैसा देगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, मंज़ूर केसों की संख्या आज 1,00,000 के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। हमारी सरकार की इस खास स्कीम में, स्टूडेंट्स को बहुत मामूली ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन दिया जाता है। ब्याज छूट/सब्सिडी का पूरा पैसा राज्य सरकार देगी।” उन्होंने कहा कि यह स्कीम युवा टैलेंट को उनके लक्ष्यों की ओर काम करने में मदद करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमारे सभी स्टूडेंट्स के अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ।” यह स्कीम 30 जून, 2021 को शुरू की गई थी, उस साल विधानसभा चुनावों के बाद ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद।

यह उनके मुख्य चुनावी वादों में से एक था। यह स्कीम भारत या विदेश में हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को चार परसेंट के सिंपल सालाना इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपये तक की फाइनेंशियल मदद देती है। पूरी इंटरेस्ट सब्सिडी राज्य सरकार उठाती है। हालांकि, इसे लागू करने को लेकर राज्य सरकार और बैंकों के बीच कई विवाद हुए हैं। राज्य ने अक्सर बैंकों पर लोन मंज़ूर करने और जारी करने में हिचकिचाहट का आरोप लगाया है, भले ही सरकार गारंटर हो। पश्चिम बंगाल में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की तिमाही मीटिंग के दौरान, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बार-बार आरोप लगाया है कि कुछ बैंकों ने राज्य सरकार की गारंटी के बावजूद कोलैटरल सिक्योरिटी भी मांगी।