ममता बनर्जी ने महिलाओं से मतदाता नाम हटाने के खिलाफ मोर्चा संभालने को कहा

नादिया : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य की महिलाओं से मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के माध्यम से कथित "अवैध मतदाता नाम हटाने" के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने का आह्वान किया। उन्होंने पुरुषों से भी इसमें सहयोग देने की अपील की। नादिया के कृष्णानगर में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं के अधिकारों को "छीनना" और उन्हें "डराना" चाहती है, और उनसे यह दिखाने का आग्रह किया कि महिलाएं भाजपा से "अधिक शक्तिशाली" हैं।

" एसआईआर के ज़रिए वे [भाजपा] महिलाओं के अधिकार छीनना चाहते हैं। चुनाव के दौरान वे केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करके महिलाओं को डराना चाहते हैं। अगर आपके नाम हटा दिए जाएं तो क्या आप लड़ने की हिम्मत रख पाएंगी? महिलाओं को लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए और पुरुषों को पीछे से लड़ना चाहिए। मैं देखना चाहती हूं कि हमारी महिलाएं ज़्यादा शक्तिशाली हैं या भाजपा," ममता बनर्जी ने कहा।

जिला मजिस्ट्रेट पर "दबाव डालने" का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने शपथ ली कि अगर मतदाताओं की सूची से जानबूझकर नाम हटाए गए तो वह धरना प्रदर्शन करेंगी। “मैं यहां वोट मांगने नहीं आई हूं। मैं यहां आप सभी से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह करने आई हूं। दिल्ली से भाजपा अपने लोगों को भेजकर जिला मजिस्ट्रेटों पर दबाव डाल रही है ताकि मतदाता सूची से 15 लाख नाम हटवाए जा सकें। अगर जानबूझकर किसी का नाम हटाया गया तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। मैं आप सभी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करती हूं,” ममता बनर्जी ने कहा।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह जिला अधिकारियों और चुनाव अधिकारियों को "डरा-धमका" रही है और पार्टी को चेतावनी दी कि वे हमेशा के लिए केंद्र में नहीं रह पाएंगे।

उन्होंने कहा, “मैंने सुना है कि जिन लोगों ने ( एसआईआर प्रक्रिया के दौरान) अपने दादा-दादी के नाम जमा किए थे , उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। हर डीएम पर एक भाजपा नेता की निगरानी रहेगी। आप खुद को क्या समझते हैं? आप डीएम, बीडीओ और बीएलओ को कैसे डरा सकते हैं? सभी एजेंसियां ​​भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं, यह समझे बिना कि भाजपा हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। आपको 2029 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, भाजपा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी।”

इस बीच, केरल के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन ( एसआईआर ) की समय सीमा बढ़ा दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात के लिए गणना अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, और मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए जनगणना अवधि 18 दिसंबर को समाप्त होगी और मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को 15 दिनों का विस्तार दिया गया है, जिसके तहत जनगणना अवधि 26 दिसंबर को समाप्त होगी और मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा, चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

पहले के कार्यक्रम के अनुसार, इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनगणना की अवधि 11 दिसंबर तक थी और मतदाता सूचियों का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया गया था।