ममता बनर्जी गुट का बड़ा दावा, EC को दिया पत्र
TMC Symbol Dispute: तृणमूल कांग्रेस (AITC) में जारी आंतरिक विवाद के बीच ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग को अपना विस्तृत जवाब सौंप दिया है। गुट का कहना है कि पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय कार्यसमिति का कार्यकाल वर्ष 2027 तक वैध है और इस अवधि में किसी भी तरह का बदलाव असंवैधानिक माना जाएगा। यह कदम बागी गुट द्वारा उठाई गई चुनौती के जवाब में अहम माना जा रहा है।
ममता बनर्जी गुट ने अपने दस्तावेजों में दावा किया है कि पार्टी के संविधान और संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व को 2027 तक पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में बीच में किसी अलग समिति का गठन या खुद को ‘असली तृणमूल’ घोषित करना नियमों के खिलाफ है।
गौरतलब है कि 22 जून को रीतब्रत बनर्जी गुट ने अलग समिति बनाकर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया था, जिसे ममता गुट ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।
चुनाव आयोग के सामने ममता गुट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी का आधिकारिक प्रतिनिधित्व केवल डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी को ही प्राप्त है। किसी अन्य नेता को पार्टी की ओर से बोलने का अधिकार नहीं है।
पार्टी नेताओं का कहना है कि अधिकांश सांसद और कार्यकर्ता अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं, इसलिए संगठन की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। अब इस पूरे मामले में अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है, जो दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगा।
