कोलकाता लॉ कॉलेज बलात्कार मामला: सभी 4 आरोपियों को 5 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

अलीपुर : कोलकाता लॉ कॉलेज बलात्कार मामले के सभी चार आरोपियों - मनोजीत मिश्रा , ज़ैब अहमद, प्रमित मुखोपाध्याय और कैंपस सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को अलीपुर एसीजेएम कोर्ट ने 5 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है । सभी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। इस बीच, मनोजित मिश्रा के वकील राजू गांगुली ने हिरासत में अपने मुवक्किल के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि मिश्रा को उचित भोजन और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं दी जा रही हैं। गांगुली का यह भी दावा है कि मिश्रा पर अपराध कबूल करने का दबाव डाला जा रहा है। गांगुली ने कहा कि हिरासत में मिश्रा को पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य और खुशहाली पर असर पड़ रहा है।

वकील ने आरोप लगाया कि मिश्रा को अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनके बचाव पक्ष को नुकसान पहुँच सकता है। गांगुली ने अदालत से मिश्रा के लिए मच्छरदानी, किताबें और कागज़ की व्यवस्था करने की गुहार लगाई और एक कैदी के रूप में उनके मौलिक अधिकारों का हवाला दिया। उन्होंने आगे कहा, "उसे मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमने 38 आवेदन दिए हैं। हमने दो वकीलों के नाम का उल्लेख किया है कि जब उस दिन कोर्ट में मनोजीत से पूछताछ की जाएगी, तो हमारे दो वकील मौजूद रहेंगे। यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत हमने कहा है कि उसे जेल में कंबल और मच्छरदानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया गया है। उसे 5 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीसरा आवेदन यह है कि जब उसे लॉकअप में लाया जाता है, तो हमें उससे बात करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। हमने अनुरोध किया है कि जेलर हमें उससे बात करने के लिए दो से तीन घंटे का समय दें, और इसकी अनुमति दे दी गई है।

राजू गांगुली ने कहा, "आज हमने मनोजीत मिश्रा का प्रतिनिधित्व किया । हमने अदालत के समक्ष 3 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें ज़मानत आवेदन शामिल नहीं था। हमने बार-बार कहा है कि हम अभियोजन पक्ष की सहायता करना जारी रखेंगे... जेल में पूछताछ के दौरान, उस पर यह स्वीकार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि उसने यह अपराध किया है।

हालाँकि, कोलकाता पुलिस के मुख्य अभियोजक सौरिन घोषाल ने गांगुली के बयान का खंडन करते हुए कहा कि बचाव पक्ष ने ज़मानत याचिका दायर की थी। घोषाल ने आगे कहा कि बचाव पक्ष के आवेदनों में यह अनुरोध भी शामिल था कि उन्हें जेल में अपने मुवक्किल से पूछताछ करने और पुलिस की मौजूदगी में घटनास्थल का दौरा करने की अनुमति दी जाए।

सौरिन घोषाल ने कहा, "उन लोगों ने अभियुक्तों की ओर से 3 याचिकाएँ दायर कीं। पहली याचिका दायर करके उन्होंने कहा कि आप जेलर को बताएँ कि वकील आकर इंटरव्यू लेंगे, इसलिए इसकी व्यवस्था की जाए। हमने कहा कि यह शक्ति पश्चिम बंगाल सुधार गृह अधिनियम के तहत जेलर के पास है। दूसरी याचिका में उन्होंने अभियुक्तों के लिए कुछ सुविधाओं की माँग की थी, और हमने कहा कि इसकी सुविधा भी जेलर द्वारा दी जाएगी। उन्होंने ज़मानत याचिका दी थी, लेकिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है । हम जल्द ही चार्जशीट देने की कोशिश करेंगे।

कोलकाता के कस्बा इलाके में 25 जून को लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 10 जुलाई को, पश्चिम बंगाल सरकार ने 24 वर्षीय कानून की छात्रा के कथित बलात्कार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक सीलबंद प्रगति रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ के समक्ष केस डायरी भी पेश की, जिसने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 183 के तहत पीड़िता के बयान और मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा की।

अदालत ने निर्देश दिया कि प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता के वकील को सौंपी जाए, तथा अदालत की पूर्व अनुमति के बिना इसका खुलासा करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया। पीड़िता के परिवार ने अपने वकील के ज़रिए कोलकाता पुलिस की एसआईटी द्वारा की गई जाँच पर संतोष जताया । पुलिस ने एक रिपोर्ट भी दाखिल की जिसमें बताया गया कि स्थानीय अधिकारी पीड़िता को पहले मिली धमकियों पर कार्रवाई करने में कथित तौर पर क्यों विफल रहे।

यह घटना 25 जून को हुई थी, जब कोलकाता के कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था ।