'अगर... तो Kolkata डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले को CBI को सौंप दूंगी'- ममता बनर्जी

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर राज्य पुलिस रविवार तक आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले की जांच नहीं कर पाती है तो मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हो।मृतक डॉक्टर के घर का दौरा करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं चाहती हूं कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। अगर वे रविवार तक मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे। मुझे केंद्रीय एजेंसी के मामले को अपने हाथ में लेने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसकी सफलता दर कम है।"मुख्यमंत्री ने कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों का जिक्र किया, जिन्हें सीबीआई "नहीं सुलझा पाई"।अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव शुक्रवार सुबह मिला। मामले के सिलसिले में शनिवार को एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया।

बनर्जी ने कहा कि मृतक डॉक्टर के परिवार के सदस्यों को संदेह है कि इसमें कोई अंदरूनी व्यक्ति शामिल है।उन्होंने कहा, "मैंने पुलिस से कहा है कि अगर किसी के खिलाफ ऐसा कोई संदेह है - पीड़िता के दोस्तों और अन्य लोगों के खिलाफ - तो उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।" बनर्जी ने यह भी कहा कि अस्पताल के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, "उन्होंने (घटना के बाद) अपने साथ हुई गालियों के बारे में बताया है। हमने उन्हें दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया है। हमने लापरवाही के कारण एमएसवीपी (चिकित्सा अधीक्षक और उप प्राचार्य) को भी हटा दिया है। चेस्ट मेडिसिन विभाग के प्रमुख और आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा के प्रभारी कोलकाता पुलिस के एसीपी को भी हटा दिया गया है।" मुख्यमंत्री ने शनिवार को मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करने की कसम खाई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे इसके प्रिंसिपल संदीप घोष ने सोमवार सुबह अपने पद और सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ दिन पहले जूनियर डॉक्टरों ने कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए उन्हें हटाने की मांग की थी।