बंगाल विधानसभा में हावड़ा वार्ड परिसीमन बिल पास
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को हावड़ा वार्ड परिसीमन संशोधन बिल पास कर दिया। राज्य के मंत्रियों ने बढ़ती आबादी को देखते हुए वार्ड की सीमाओं को फिर से तय करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर ढंग से पहुँचाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अलग-अलग वार्डों की आबादी के हिसाब से नागरिक सेवाएँ और विकास के लिए फंड बाँटने के लिए परिसीमन ज़रूरी था।पॉल ने कहा, "परिसीमन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें लोगों को सेवाएँ देनी हैं। 80 हज़ार की आबादी वाले बड़े वार्ड को विकास के लिए उतना ही पैसा मिलता है जितना 18 हज़ार की आबादी वाले वार्ड को।"उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के लिए सेवाएँ देना प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन मौजूदा सरकार के लिए यह प्राथमिकता है।पश्चिम बंगाल के मंत्री शंकर घोष ने भी बिल का समर्थन करते हुए कहा कि बढ़ती आबादी के कारण सेवाओं को बेहतर ढंग से पहुँचाने के लिए परिसीमन ज़रूरी हो गया है।
घोष ने कहा, "बढ़ती आबादी को देखते हुए, हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हर जगह सेवाएँ ठीक से मिलें। पश्चिम बंगाल की बढ़ती आबादी को देखते हुए, यह बहुत ज़रूरी बिल है।" मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि परिसीमन "बहुत ज़रूरी" था और इससे विकास को बढ़ावा देकर कोलकाता और हावड़ा को फ़ायदा होगा।
प्रमाणिक ने कहा, "आज जो बिल पास हुआ है, वह निश्चित रूप से कोलकाता और हावड़ा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे विकास भी होगा।"उन्होंने राज्य के दूसरे हिस्सों, खासकर उत्तर बंगाल में भी परिसीमन की माँग की।
उन्होंने कहा, "यह उत्तर बंगाल में भी उतना ही ज़रूरी है जितना कोलकाता और हावड़ा में। मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी में भी परिसीमन होना चाहिए। उत्तर बंगाल में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ परिसीमन की ज़रूरत है।"मंत्री उमेश राय ने कहा कि पहले वाले बिल में कई गलतियाँ थीं और सरकार द्वारा नया संशोधन बिल लाने से पहले उसे खारिज कर दिया गया था।
राय ने कहा, "पिछले बिल में काफी गलतियाँ थीं, इसलिए हमने आज उसे खारिज कर दिया और नया 'हावड़ा संशोधन दूसरा बिल' लाए हैं। यह बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है।"राय ने विधानसभा में हुई दूसरी घटनाओं का भी ज़िक्र किया, जिसमें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा असम में बाढ़ के बाद वहाँ की सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन पूर्व विधायकों के बारे में भी चिंता जताई जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने ईमानदारी से सेवा की है और जो आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।राय ने कहा कि ऐसे पूर्व विधायकों के लिए मेडिकल अलाउंस 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
हावड़ा वार्ड परिसीमन संशोधन बिल का पास होना, बदलती आबादी के पैटर्न के हिसाब से सिविक वार्डों को फिर से व्यवस्थित करने और पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को बेहतर बनाने की राज्य सरकार की कोशिशों के बीच हुआ है।
