SC की रोक के बाद अग्निमित्रा पॉल का बयान जारी

Asansol, आसनसोल : सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी करने और आई-पीएसी छापों को लेकर ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने के एक दिन बाद, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अदालत ने मुख्यमंत्री को "अच्छा सबक सिखाया" है और टीएमसी प्रमुख की "झूठ की राजनीति" बेनकाब हो गई है।

एएनआई से बात करते हुए पॉल ने कहा, "आज अदालत ने ईडी की सुनवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा सबक सिखाया है । ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी गरिमा को धूमिल किया है... आज ममता बनर्जी की झूठ की राजनीति बेनकाब हो गई है..." यह देखते हुए कि अपराधियों को किसी विशेष राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आड़ में संरक्षण नहीं दिया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के परिसर में तलाशी अभियान के दौरान राज्य के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि यदि बड़े संवैधानिक प्रश्नों से जुड़े मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया जाता है, तो इससे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

"देश में कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने और प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने के लिए, इस मुद्दे की जांच करना आवश्यक है ताकि अपराधियों को किसी विशेष राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आड़ में संरक्षण न मिल सके। हमारे अनुसार, इसमें कई बड़े प्रश्न शामिल हैं और उठते हैं, जिन्हें यदि अनसुलझा छोड़ दिया जाए तो स्थिति और बिगड़ जाएगी, और अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग संस्थाओं के शासन के कारण किसी न किसी राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी," न्यायालय ने टिप्पणी की।

अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आई-पीएसी परिसर में तलाशी के लिए दाखिल हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। यह रोक ईडी के वकील द्वारा अंतरिम सुरक्षा की मांग के बाद लगाई गई है। सुनवाई के दौरान, ईडी की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता ने इस घटना को पश्चिम बंगाल की "चौंकाने वाली स्थिति" का प्रतिबिंब बताया।