किसानों को मिलेगी बढ़ी हुई वित्तीय सहायता
पश्चिम बंगाल: कोलकाता में पेश किए गए पश्चिम बंगाल सरकार के पहले बजट में कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए आर्थिक सहायता, सस्ती बिजली और डिजिटल सुविधा का ऐलान किया है।
बजट के अनुसार, केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन किस्तों में मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार किसानों को अलग से 3,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता देगी। यानी अब किसानों को कुल 9,000 रुपये सालाना सहायता मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। इसमें कृषि विभाग के लिए 8,565.84 करोड़ रुपये और कृषि विपणन विभाग के लिए 364.99 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा रेशम खेती के आधुनिकीकरण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रेशा मिशन के तहत नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।
किसानों को ऋण सुविधा आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत आरबीआई के सहयोग से यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) के जरिए डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली लागू की जाएगी। इससे ऋण स्वीकृति का समय 15 दिनों से घटकर 15 मिनट तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा एपीआई आधारित भूमि रिकॉर्ड सिस्टम के जरिए पेपरलेस लोन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ आसान शर्तों पर देने के लिए राज्य सरकार भी आर्थिक मदद देगी।
सरकार ने सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले सबमर्सिबल पंपों की बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देने की भी घोषणा की है, जिससे खेती की लागत घटेगी।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बजट कृषि और उद्योग दोनों को मजबूत करने वाला है। धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और आलू किसानों के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई है।
