अब 1 करोड़ मिलेगी विधायक निधि
West Bengal पश्चिम बंगाल : भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना पहला बजट सोमवार को पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बजट में विकास कार्यों को गति देने और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रखा गया है। सरकार ने विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके तहत अब प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पहले यह राशि 70 लाख रुपये थी।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार राज्य में एक लाख सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इनमें से 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज विरासत में मिला है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना है और साथ ही विकास कार्यों को भी गति देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखा जाएगा।
महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए और महंगाई के प्रभाव को कम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं को जारी रखेगी ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके।
कुल मिलाकर, यह बजट रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विकास और आर्थिक संतुलन पर केंद्रित माना जा रहा है, हालांकि राज्य की वित्तीय चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
