ईडी-टीएमसी विवाद: HC सुनवाई 14 जनवरी तक स्थगित

Kolkata, कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अदालत कक्ष में प्रतिकूल वातावरण का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बनाम तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी, 2026 को तय की। अदालत कक्ष में भारी भीड़भाड़ देखी गई, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे।

पश्चिम बंगाल में गुरुवार को उस समय काफी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के कार्यालय पहुंचीं, जबकि ईडी 2020 के कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में तलाशी अभियान चला रही थी। इसी बीच ईडी ने याचिका दायर की।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में, ईडी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलीभगत से काम करने का आरोप लगाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस ने 8 जनवरी को कोलकाता में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान उसके अधिकारियों को बाधा पहुंचाई और "कानून की घोर अवहेलना" करते हुए अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रही।

28 पन्नों की याचिका में, ईडी ने कहा कि राज्य पुलिस ने उसके अधिकारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुरुवार को ईडी की तलाशी के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के निदेशक प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में प्रवेश करने और एजेंसी द्वारा "महत्वपूर्ण साक्ष्य" बताए गए भौतिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य सामग्री को ले जाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई।

ईडी ने कहा कि उसने राज्य प्रशासन के कामकाज में "जनता का विश्वास जगाने" और राज्य पुलिस और मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे "अतिचार" को तुरंत रोकने के लिए उच्च न्यायालय से रिट याचिका दायर की है।

इसी बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि आई-पीएसी एक निजी संगठन नहीं बल्कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) की एक अधिकृत टीम है, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल शाखा ने तीखी आपत्ति जताई और राज्य सरकार के कामकाज में राजनीतिक परामर्श फर्म की कथित भूमिका पर सवाल उठाए।

X पर एक पोस्ट में, भाजपा पश्चिम बंगाल ने कहा, "ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल का संचालन आईपीएसी के हाथ में है। अगर वे किसी निजी एजेंसी को पार्टी चलाने, टिकट तय करने और संगठनात्मक पदों का निर्णय लेने देना चाहते हैं तो यह उनका आंतरिक मामला है। लेकिन आईपीएसी कार्यालय में पश्चिम बंगाल सरकार के दस्तावेज़ क्या कर रहे थे? क्या आईपीएसी पश्चिम बंगाल सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है?"

पार्टी ने इसे "संविधान के लिए एक सीधी चुनौती" करार दिया और आरोप लगाया कि नौकरशाह एक निजी एजेंसी को रिपोर्ट करते प्रतीत हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या राज्य के बाहर की कोई एजेंसी शासन को प्रभावित कर रही है।

"यह संविधान के लिए एक सीधा खतरा है, जहां नौकरशाही एक निजी एजेंसी के इशारों पर चलती दिख रही है। पहले भी हमने देखा है कि नौकरशाहों द्वारा आईपीएसी कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार के चुनाव प्रचार का निर्णय लेने के लिए ईमेल भेजे गए थे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या राज्य के बाहर की कोई एजेंसी, जिसमें अन्य राज्यों के लोग कार्यरत हैं, सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है," पोस्ट में आगे लिखा गया।

इससे पहले दिन में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर ईडी द्वारा आई-पीएसी कार्यालय पर की गई छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई सांसदों को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में हिरासत में लिया गया था।

गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में इस कार्रवाई को "शर्मनाक और अस्वीकार्य" बताया और सत्तारूढ़ दल के नेताओं और विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शनों के प्रति भाजपा के "दोहरे मापदंड" का आरोप लगाया।