Bengal SIR के दौरान के डॉक्यूमेंट्स पांच साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे: EC

Kolkata कोलकाता : इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अगले पांच साल तक संभालकर रखे जाएंगे।

चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC), ज्ञानेश कुमार ने एक वर्चुअल मीटिंग में यह निर्देश दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मनोज कुमार अग्रवाल, CEO ऑफिस में उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर (DEOs), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (EROs) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AEROs) के अलावा और भी लोग शामिल हुए।

वर्चुअल मीटिंग में मौजूद CEO ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि CEC ने चेतावनी दी कि अगर वोटर रिवीजन का काम पूरा होने के पांच साल बाद भी फाइनल वोटर लिस्ट में किसी विदेशी नागरिक का नाम पाया जाता है, तो संबंधित इलेक्टोरल ऑफिसर या ऑफिसर्स, जिनमें DEOs भी शामिल हैं, को तब भी कमीशन द्वारा सज़ा दी जा सकती है।

CEO के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने आगे कहा, "CEC ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) ऑफिसर ज़िम्मेदार पाया जाता है, तो उसकी सालाना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पर लंबे समय तक असर पड़ेगा, जिससे उसके करियर की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है।"

मीटिंग में, CEC ने खास तौर पर DEOs को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में दावों और आपत्तियों पर सुनवाई के सेशन में दिए गए कमीशन द्वारा लिस्ट किए गए सिर्फ़ 13 डॉक्यूमेंट्स को ही वैलिड पहचान के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाए।

CEC के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, "CEC ने खास तौर पर DEOs से कहा कि वे सुनवाई के सेशन में दिए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच के दौरान इस मामले में सावधान रहें। वर्चुअल मीटिंग में, CEC के ऑफिस ने संबंधित EROs और AEROs द्वारा सिस्टम में अनलिस्टेड और अयोग्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाने के कई मामलों को भी फ़्लैग किया।" CEC कुमार ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में इस मामले में कोई उल्लंघन कमीशन के ध्यान में आता है, तो संबंधित चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कड़ी डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी।

CEC ने CEO को ऐसे मामलों को खुद देखने की सलाह दी।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सेशन की बढ़ी हुई डेडलाइन शनिवार को खत्म हो रही है।

सुनवाई सेशन में दिए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच का फेज 21 फरवरी तक जारी रहेगा।