Calcutta HC ने बीरभूम में कोयला खदान में हुए विस्फोट पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी

Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से बीरभूम जिले में एक निजी संस्था के स्वामित्व वाली कोयला खदान में 7 अक्टूबर को हुए विस्फोट पर रिपोर्ट मांगी, जिसमें सात खनिक मारे गए थे।

मामले की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल न्यायाधीश अवकाश पीठ ने राज्य सरकार को विस्फोट की प्रकृति और बीरभूम के खैरासोल में गंगारामचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (जीएमपीएल) के स्वामित्व वाली खदान में हुई घटना के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है, इसका विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार से मामले पर फोरेंसिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया, यदि संभव हो तो। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी, जब राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करनी होगी।

राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, साथ ही प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार की ओर से नौकरी देने का वादा किया है।

अब तक की जांच से पता चला है कि कोयला उत्खनन के लिए आवश्यक विस्फोटों के लिए आवश्यक विस्फोटकों को बिना आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किए लापरवाही से संभाला गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह आपदा आई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विस्फोट के बाद मारे गए सात खनिकों में से कुछ के शव टुकड़ों में बिखर गए। 7 अक्टूबर की दोपहर को हुए विस्फोट के बाद, इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया क्योंकि स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, उन्होंने जीएमपीएल के वरिष्ठ अधिकारियों पर आपदा की जिम्मेदारी लिए बिना मौके से गायब होने का आरोप लगाया।

इसके तुरंत बाद मामले में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की पीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई। लेकिन चूंकि अवकाश के कारण न्यायालय की नियमित पीठें नहीं बैठ रही थीं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद न्यायमूर्ति घोष की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की।

(आईएएनएस)