BJP की शशि अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल में मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की समीक्षा की
Kolkata : BJP की प्रदेश महासचिव शशि अग्निहोत्री ने सोमवार को कोलकाता में महिलाओं के लिए मुफ़्त सरकारी बस सेवा शुरू होने की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार के कार्यकाल के पहले ही महीने में एक अहम चुनावी वादे को पूरा करने का प्रतीक है।
इस मौके पर बोलते हुए अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य में महिलाओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए यह पहल रिकॉर्ड समय में शुरू की गई है।
शशि अग्निहोत्री ने कहा, "आज 1 जून है—एक ऐसा दिन जब सरकार को सत्ता में आए अभी अट्ठाईस दिन भी पूरे नहीं हुए हैं... इसी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, और चुनाव घोषणापत्र में महिलाओं के संबंध में किए गए वादे—खास तौर पर सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ़्त यात्रा सेवा देने के वादे—को पूरा करते हुए, मुख्यमंत्री ने आज औपचारिक घोषणा की है।"
BJP की प्रदेश महासचिव ने आगे ज़ोर देकर कहा कि यह योजना "मोदी की गारंटी" का एक प्रमाण है और इसे जनता से ज़बरदस्त उत्साह मिला है।
उन्होंने आगे कहा, "'मोदी की गारंटी' के अनुरूप, महिलाएं अब यहाँ पूरी तरह से मुफ़्त यात्रा कर रही हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल है; हर जगह महिलाएं खुशी से झूम रही हैं। वे अब ट्रेन से उतरकर सीधे बस के ज़रिए अपनी मंज़िल तक पहुँच सकती हैं।"
पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा की घोषणा की है। यह घोषणा आज, यानी 1 जून से प्रभावी है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुँच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया एक बड़ा कदम है।
परिवहन विभाग द्वारा 21 मई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने लिखा, "महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और परिवहन सुविधाओं तक उनकी पहुँच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल की सभी सरकारी बसों में मुफ़्त परिवहन की योजना लागू करने का निर्णय लिया है।"
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि "पश्चिम बंगाल की सभी महिलाओं को सभी सरकारी बसों में मुफ़्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी।" इसमें "विभिन्न श्रेणियों की बसों में सार्वजनिक सेवा के लिए चलने वाली सभी छोटी और लंबी दूरी की सरकारी बसें" शामिल हैं।
इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया के तहत, राज्य सरकार लाभार्थियों के लिए एक स्मार्ट कार्ड (QR कोड के साथ डिजिटल कार्ड) जारी करेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि "हर महिला लाभार्थी को आवेदन करने पर एक स्मार्ट कार्ड (QR कोड वाला डिजिटल कार्ड) जारी किया जाएगा, जिस पर लाभार्थी की फ़ोटो और नाम होगा। यह आवेदन संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले BDO/SDO के पास जमा करना होगा।"
कार्ड जारी करवाने के लिए, आवेदकों को सहायक दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जिनमें शामिल हैं: "(i) आधार कार्ड, (ii) वोटर फ़ोटो पहचान पत्र (EPIC), (iii) VB-G RAMG जॉब कार्ड (ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड), (iv) आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, (v) ड्राइविंग लाइसेंस, (vi) पैन कार्ड, (vii) भारतीय पासपोर्ट, (viii) फ़ोटो वाला पेंशन दस्तावेज़, (ix) केंद्र/राज्य सरकार/PSU/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फ़ोटो वाले सर्विस पहचान पत्र, (x) स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र, और (xi) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य पहचान पत्र; साथ ही लाभार्थी की हाल की फ़ोटो भी।"
नोटिफिकेशन में यह भी जोड़ा गया कि जब तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाते, "योजना को तुरंत शुरू करने और स्मार्ट कार्ड जारी होने तक, लाभार्थियों की पहचान ऊपर बताए गए किसी भी फ़ोटो पहचान पत्र के आधार पर की जाएगी, जो सरकार के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।"
