CM ममता के 'इस्तीफा देने को तैयार' वाले बयान पर BJP की रूपा गांगुली ने कही ये बात

Kolkata कोलकाता: गुरुवार को ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वह आरजी कर बलात्कार-हत्या की घटना पर कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों द्वारा जारी विरोध के बीच अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी की रूपा गांगुली ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की सीएम से कल इस्तीफा देने का आग्रह किया। गांगुली ने कहा, "चलिए कल के दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं" और आगे सीएम से कहा कि "कम से कम कल स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें।" इस बीच, आरजी कर अस्पताल और कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में भाजपा के दिलीप घोष ने कहा कि न्यायाधीशों को 'भयभीत' किया जा रहा है।

घोष ने कहा, "डायमंड हार्बर में जजों को धमकाया जा रहा है। उन्हें उनके घरों में धमकाया जा रहा है। इससे पहले तृणमूल ने शिक्षकों और डॉक्टरों को भी डराने की कोशिश की थी, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पाए।" गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और उन्हें सीएम पद का कोई लालच नहीं है, बल्कि आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय और आम नागरिकों के इलाज के बारे में अधिक चिंतित हैं।

ममता बनर्जी ने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मुझे पद की चिंता नहीं है। मैं पीड़िता के लिए न्याय चाहती हूं, मुझे केवल आम लोगों को चिकित्सा सेवा मिलने की चिंता है।" उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विरोध करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, "मैंने जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठने की पूरी कोशिश की। मैंने 3 दिन तक उनका इंतजार किया कि वे आएं और अपनी समस्या का समाधान करें। यहां तक ​​कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया, तब भी मैंने अपने शीर्ष अधिकारियों, जिनमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजी और मेरे राज्य मंत्री शामिल थे, के साथ 3 दिन तक इंतजार किया। मुझे खेद है। मैं इस देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं जो उनका (डॉक्टरों का) समर्थन कर रहे हैं, कृपया अपना समर्थन दें। मुझे कोई समस्या नहीं है। हम पीड़ित के लिए न्याय चाहते हैं। हम आम लोगों के लिए न्याय चाहते हैं। हम आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वे अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन हम कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी-कभी बर्दाश्त करना हमारा कर्तव्य है।" (एएनआई)