पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच BJP नेता ने कही ये बात

New Delhi: भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है, और उनकी तुलना "आधुनिक सुहरावर्दी " से की है। उन्होंने कहा, "बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं और अब वह 'आधुनिक सुहरावर्दी ' की तरह काम कर रही हैं।"

भंडारी ने आगे दावा किया कि बनर्जी राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए "हिंदू विरोधी हिंसा को प्रोत्साहित, समर्थन और भड़का रही हैं।" उन्होंने कहा, " ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हिंसा को प्रोत्साहित, समर्थन और भड़का रही हैं। बंगाल पुलिस का मनोबल अब तक के सबसे निचले स्तर पर है क्योंकि उन्हें सीएम ने निर्देश दिया है कि जब हिंदुओं पर हमला हो रहा हो तो कुछ न करें। आज, कट्टरपंथी इस्लामी भीड़ को रोकने के लिए कोई नहीं है क्योंकि वह अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए उनका समर्थन कर रही हैं..." हुसैन शहीद सुहरावर्दी एक पाकिस्तानी बंगाली बैरिस्टर और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने बंगाल के प्रधानमंत्री के रूप में मुस्लिम लीग सरकार का नेतृत्व किया था और 1946 में कोलकाता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के दौरान हस्तक्षेप न करने के लिए उन्हें अक्सर जिम्मेदार ठहराया जाता है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा के सिलसिले में कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से भड़की थी।

पुलिस के एक बयान के अनुसार, व्यवस्था बनाए रखने के लिए समसेरगंज, धुलियान और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। शनिवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान जिले में व्यापक हिंसा के मद्देनजर मुर्शिदाबाद में "तुरंत" केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक तीन मौतें हुई हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अनीश मुखर्जी ने केंद्रीय बलों की तैनाती और एनआईए जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने कहा, "पिछले कई दिनों से, हम पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में, विशेष रूप से मुर्शिदाबाद जिले में व्यापक हिंसा देख रहे हैं।" उच्च न्यायालय ने ममता सरकार और केंद्र दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। जंगीपुर में हिंसक प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शन वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में थे, लेकिन अब स्थिति स्थिर हो गई है। (एएनआई)