BJP नेता जगन्नाथ सरकार का बयान: “हिंदुस्तान का भविष्य नागरिक तय करेंगे, बाहरी लोग नहीं”

Siliguri, सिलीगुड़ी : 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण की घोषणा के बाद, भाजपा नेता जगन्नाथ सरकार ने शनिवार को इस अभ्यास की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान का भविष्य केवल उसके नागरिकों द्वारा ही तय किया जा सकता है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं। उन्होंने कहा, "वहां SIR होना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का भविष्य यहां के नागरिक ही तय कर सकते हैं, कोई बाहरी नहीं... हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी वहां जाएंगे और बूथ स्तर के अधिकारी भी वहां जाएंगे जो घर-घर जाएंगे। यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी मतदाता मतदान से न छूटे।" इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राणाघाट से उसी भाजपा सांसद के एक प्रसारित वीडियो का हवाला देते हुए, भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर विरोधाभासी बयानों को लेकर भाजपा नेतृत्व पर "पाखंड की नई गहराई" में गिरने का आरोप लगाया था।

एक्स पर एक पोस्ट में बनर्जी ने राणाघाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार के एक बयान वाले वीडियो को उजागर किया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो "भारत और बांग्लादेश के बीच कोई सीमा नहीं होगी - दोनों राष्ट्र फिर से एक हो जाएंगे।"

राणाघाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार को उस प्रसारित वीडियो में यह कहते हुए सुना गया, "हम वादा करते हैं कि अगर हम इस बार चुनाव जीतते हैं... तो बांग्लादेश को अलग करने वाली कंटीली तार की बाड़ नहीं रहेगी... दोनों राष्ट्र एक बार फिर से एक हो जाएंगे।"

बनर्जी ने इसकी तुलना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार पर बार-बार लगाए गए आरोपों से की, जिसमें कहा गया है कि सरकार समान सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने में कथित रूप से विफल रही है।

बनर्जी ने लिखा, "भाजपा नेतृत्व का पाखंड नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। रानाघाट से @BJP4India सांसद जगन्नाथ सरकार ने घोषणा की है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो भारत और बांग्लादेश के बीच कोई सीमा नहीं रहेगी - दोनों देश फिर से एक हो जाएंगे! दूसरी ओर, वही भाजपा सरकार, जिसमें @HMOIndia अमित शाह भी शामिल हैं, पश्चिम बंगाल सरकार पर उन्हीं सीमाओं की 'रक्षा' के लिए जमीन न देने का आरोप लगाती रहती है जिन्हें उनके अपने सांसद मिटाना चाहते हैं!"

इस बीच, एसआईआर का पहला चरण सितंबर में बिहार में आयोजित किया गया।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव निकाय निम्नलिखित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण आयोजित करेगा: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

चुनाव आयोग के अनुसार, मुद्रण और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा, इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना का चरण होगा।

मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी।

नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 के बीच होगा, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।