Bengal SIR: 200 अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी न्यायाधिकरण में शामिल

Kolkata: इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने सोमवार शाम को बताया कि 200 एडिशनल ज्यूडिशियल ऑफिसर – पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा से 100-100 – पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज में “लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी” कैटेगरी में आए वोटर्स के पहचान डॉक्यूमेंट्स से जुड़े चल रहे ज्यूडिशियल एडज्यूडिकेशन प्रोसेस में शामिल होंगे।

एडिशनल ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के 6 मार्च को इस एक्सरसाइज में शामिल होने की उम्मीद है।

उनकी तैनाती का मकसद लगभग 60 लाख वोटर्स के पहचान डॉक्यूमेंट्स के एडज्यूडिकेशन में तेज़ी लाना है, जिन्हें “लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी” कैटेगरी में रखा गया है।

हालांकि पश्चिम बंगाल में फाइनल इलेक्टोरल रोल 28 फरवरी को पब्लिश हुआ था, लेकिन इसमें “एडज्यूडिकेशन के तहत” मार्क किए गए लगभग 60 लाख केस शामिल नहीं थे। ज्यूडिशियल एडज्यूडिकेशन प्रोसेस की प्रोग्रेस के आधार पर सप्लीमेंट्री लिस्ट सही समय पर पब्लिश की जाएंगी।

कमीशन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि झारखंड और ओडिशा से आने वाले ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को हर जिले में “एडज्यूडिकेशन के तहत” केसों की संख्या के आधार पर जिलेवार तैनात किया जाएगा।

कमीशन के एक अधिकारी ने कहा, “जिन ज़िलों में ‘अंडर एडजुडिकेशन’ केस सबसे ज़्यादा हैं, वहां इन दोनों पड़ोसी राज्यों से ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती उसी अनुपात में ज़्यादा होगी।”

इस बीच, इस मुद्दे पर वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस (एग्जीक्यूटिव) ऑफिसर्स एसोसिएशन (WBCSEOA) के बीच फिर से बयानों का आदान-प्रदान हुआ।

इससे पहले दिन में, एसोसिएशन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने फाइनल इलेक्टोरल रोल में कुछ नामों को “अंडर एडजुडिकेशन” के तौर पर मार्क करने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AEROs) के काम करने के तरीके को ज़िम्मेदार ठहराया है।

देर शाम एक बयान में, CEO के ऑफिस ने इस आरोप को गलत बताया और कहा कि उसने एडजुडिकेशन के तहत सभी केसों के लिए EROs और AEROs के फैसले में देरी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया है।

बयान में कहा गया, “हालांकि, EROs/AEROs के लेवल पर कुछ मामले पेंडिंग रह गए और इसलिए उन्हें फैसले के लिए भेजा गया, जो सच में वेरिफाई किया जा सकता है। WBCSEOA, ECI में डीम्ड डेप्युटेशन पर अधिकारियों के स्पोक्सपर्सन की भूमिका नहीं निभा सकता और न ही निभाना चाहिए। सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कमेंट पोस्ट करने और संवैधानिक संस्थाओं या कानूनी अथॉरिटीज़ को बदनाम करने की कोशिशों के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे लागू कंडक्ट नियमों की लक्ष्मण रेखा के अंदर काम करें।”