Bengal School Job Case: तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य को मिली जमानत

Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (ईडी) के पूर्व अध्यक्ष को जमानत दे दी, जो अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में नकद-से-स्कूल जॉब केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में थे।

हालांकि, जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने इसके लिए चार शर्तें रखीं। पहली शर्त यह होगी कि भट्टाचार्य को तुरंत अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा। दूसरी शर्त यह होगी कि वह संबंधित जांच अधिकारियों को अपना मोबाइल नंबर जमा करेंगे ताकि पूछताछ के लिए जब भी आवश्यक हो, वे उनसे संपर्क कर सकें।

साथ ही, भट्टाचार्य को इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क करने, उसे प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अंत में, जांच अधिकारियों की अनुमति के बिना, वह शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे।

इससे पहले जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्कूल की नौकरी मामले की जांच शुरू की थी, तो भट्टाचार्य सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा पाने में कामयाब रहे थे।

हालांकि, बाद में ईडी के अधिकारियों ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच शुरू की और अक्टूबर 2022 में भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य और बेटे सौविक भट्टाचार्य को भी ईडी ने तब गिरफ्तार किया था और दोनों ने उस समय न्यायिक हिरासत में सेवा की थी।

हालांकि, कुछ समय बाद उनके बेटे और पत्नी दोनों को जमानत मिल गई। जहां उनकी पत्नी की जमानत कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दी थी, वहीं उनके बेटे की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका बार-बार खारिज की गई और आखिरकार गुरुवार को जमानत मंजूर कर ली गई।

पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री और पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी के बाद भट्टाचार्य सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता थे, जिन्हें स्कूल की नौकरी मामले में गिरफ्तार किया गया था। चटर्जी अभी भी मध्य कोलकाता स्थित प्रेसीडेंसी सेंट्रल सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में हैं।

(आईएएनएस)