UCC पर अर्जुन राम मेघवाल बोले- घोषणापत्र का हिस्सा, सरकार वादे पूरे कर रही
Kolkata : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) BJP के चुनावी घोषणापत्र का एक अहम वादा था। उन्होंने इसे लागू करने की कोशिशों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां ANI से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि UCC कुछ राज्यों में पहले ही लागू हो चुका है और दूसरे राज्य भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा, "UCC हमारे घोषणापत्र का भी हिस्सा था। गोवा और उत्तराखंड में UCC पहले से ही लागू है और कुछ अन्य राज्य भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। हमने बंगाल चुनावों में भी लोगों से इसका वादा किया था। मौजूदा सरकार घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।" उनके ये बयान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की जांच करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन के बाद आए हैं। राज्य सरकार की योजना अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून को पेश करने की है। समिति में कानूनी विशेषज्ञ, पूर्व जज, नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले ड्राफ्ट कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे।
समिति में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरसी चव्हाण, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल भी मुख्य सदस्यों के तौर पर शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुसार, प्रस्तावित कानून में आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी। समिति में पूर्व जज, कानूनी विशेषज्ञ, नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे।
इससे पहले, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि जरूरी प्रक्रियात्मक कदम पूरे होने के बाद अगस्त सत्र के दौरान विधानसभा में UCC का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि समिति अपना काम शुरू करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी।
