West Bengal में आयुष्मान भारत सहित केंद्र की योजनाएं लागू करने की घोषणा

Kolkata , कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने और पूरे राज्य में केंद्र की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है। नवगठित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद सोमवार को नबन्ना में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और 'डबल-इंजन' सरकार की नई यात्रा उसी विकास पथ पर आगे बढ़ेगी, जिसका अनुसरण देश भर के अन्य भाजपा-शासित राज्यों में किया जा रहा है। उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों और "लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की" (For the People, By the People, Of the People) सिद्धांत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

नई राज्य कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं, प्रशासन और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति के प्रति आभार और बधाई व्यक्त की, जिन्होंने लंबे समय बाद राज्य में भय-मुक्त, हिंसा-मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग दिया।

सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 321 शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने BSF को आवश्यक भूमि सौंपने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव और भूमि एवं भूमि सुधार विभाग को यह प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने का भी निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकारों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आवश्यक समझौता जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, PM SHRI, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना शामिल हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवेदनों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाएं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशासनिक सुधारों के तहत, राज्य के IAS अधिकारी अब अन्य राज्यों में अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुरूप केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम बंगाल को 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से संरेखित करने का भी निर्णय लिया है। पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने के मकसद से, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा को पाँच साल बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार जनगणना प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 16 जून, 2025 के निर्देश को लागू करने में नाकाम रही थी। मौजूदा सरकार ने उस लंबित प्रशासनिक सर्कुलर को तुरंत लागू कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह सरकार अहंकार से नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर चलती है।" प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "डर भगाओ, भरोसा जगाओ" संदेश का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सुरक्षा, आत्मविश्वास और विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

सरकार लोगों के लिए चल रही किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी। हालाँकि, अब ये सभी योजनाएँ एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही संचालित होंगी। किसी भी मृत व्यक्ति, अवैध घुसपैठिए या गैर-भारतीय नागरिक को राज्य के नागरिकों के लिए निर्धारित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि BSF को जितनी भी ज़मीन की ज़रूरत होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी की थी।