West Bengal में ‘अन्नपूर्णा योजना’ शुरू, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹3,000

Howrah , हावड़ा : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को प्रस्तावित 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए फॉर्म जारी किए, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, CM अधिकारी ने चिंता व्यक्त की कि लगभग 30 लाख लोग, जिन्होंने न तो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन किया है और न ही ट्रिब्यूनल से संपर्क किया है, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का लाभ उठा रहे हैं; यह सहायता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। BJP ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, जिसका उद्देश्य उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था।

अधिकारी ने कहा, "BJP के संकल्प पत्र में, हमने यह वादा किया था कि सरकार बनाने के तुरंत बाद, हम अन्नपूर्णा योजना शुरू करेंगे। इस पहल के तहत, पात्र लाभार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं को, सीधे 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। लगभग 30 लाख लोगों ने न तो CAA के तहत आवेदन किया है और न ही ट्रिब्यूनल से संपर्क किया है; ये लोग वर्तमान में सरकारी फंड प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जो भारत में रह रहे हैं। हालाँकि, जिन लोगों ने CAA के तहत आवेदन किया है, या जिन्होंने निर्णय आने के बाद ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है, वे इस नियम के अपवाद हैं। हम आज अपने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एक फॉर्म जारी कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि आवेदन फॉर्म में आवेदकों और उनके परिवारों का विवरण एकत्र किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, आवेदन फॉर्म का उद्देश्य लाभार्थियों की एक "साफ और सटीक" सूची तैयार करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मुख्य सचिव और वित्त सचिव के नेतृत्व में, पूरा प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रूप से इसमें शामिल होगा। इसका उद्देश्य एक साफ और सटीक सूची तैयार करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो वास्तव में पात्र हैं। आवेदन फॉर्म में विशिष्ट विवरण एकत्र किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार 3,000 रुपये की सहायता प्रदान करना चाहती है और साथ ही परिवार का डेटा भी एकत्र करना चाहती है, जो इन परिवारों के लिए अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक है।"

अन्नपूर्णा योजना, TMC सरकार की 'लक्ष्मी भंडार योजना' की जगह लेगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,200 रुपये और अन्य श्रेणियों की महिलाओं को 1,000 रुपये मिलते थे।