Bengal में 1 करोड़ महिलाओं को अन्नपूर्णा फंड: सुकांत मजूमदार

Balurghat , बालुरघाट : केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 'अन्नपूर्णा' योजना के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के ज़रिए पैसे भेजे हैं। साथ ही, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस आर्थिक मदद को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर देगी।

बालुरघाट में मीडिया से बात करते हुए मजूमदार ने कहा, "आज मुख्यमंत्री ने DBT के ज़रिए 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खातों में सीधे 'अन्नपूर्णा' योजना के पैसे भेजे हैं। BJP के घोषणापत्र, यानी हमारे 'भरोसा पत्र' में हमने 'अन्नपूर्णा' योजना के तहत मिलने वाली मदद को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वादा किया था। BJP अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है; हमारे वादे एक गारंटी की तरह होते हैं। यह PM मोदी की गारंटी थी, और उनकी गारंटी का पूरा होना तय है..." केंद्रीय मंत्री ने कहा कि BJP का घोषणापत्र लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने 'अन्नपूर्णा' योजना के बारे में दिए गए आश्वासन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का हिस्सा बताया।

मजूमदार ने राज्य में रोज़गार पैदा करने का भी ज़िक्र किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को लागू करने में कथित वित्तीय गड़बड़ियों के बाद एक नई योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा, "पहले, वित्तीय गड़बड़ियों की खबरों के कारण पश्चिम बंगाल में MGNREGA का काम रोक दिया गया था; अब, 'विकसित भारत' के विज़न के अनुरूप एक नई योजना नए तरीके से शुरू की जा रही है। लोगों को अब आम 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का काम मिल रहा है।" उन्होंने कहा कि इस नई पहल का मकसद 'विकसित भारत' के विज़न के साथ-साथ रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

इससे पहले 27 मई को, पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित 'अन्नपूर्णा' योजना के लिए फॉर्म जारी किए गए थे, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अधिकारी ने चिंता जताई कि लगभग 30 लाख लोग, जिन्होंने न तो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन किया है और न ही ट्रिब्यूनल से संपर्क किया है, वे राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद का लाभ उठा रहे हैं। यह मदद सिर्फ़ भारतीय नागरिकों के लिए है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया था, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

अधिकारी ने कहा, "बीजेपी के संकल्प पत्र में हमने वादा किया था कि सरकार बनते ही हम अन्नपूर्णा योजना शुरू करेंगे। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों, खासकर महिलाओं को सीधे 3,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। लगभग 30 लाख लोगों ने न तो CAA के तहत आवेदन किया है और न ही ट्रिब्यूनल से संपर्क किया है; ये लोग अभी पैसे ले रहे हैं। यह योजना भारत में रहने वालों के लिए है। हालांकि, जिन लोगों ने CAA के तहत आवेदन किया है, या जिन्होंने फैसले के बाद ट्रिब्यूनल में अपील की है, वे इसके अपवाद हैं। हम आज महिला एवं बाल विकास विभाग के ज़रिए एक फ़ॉर्म जारी कर रहे हैं।"

अन्नपूर्णा योजना, TMC सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना की जगह लेगी। उस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,200 रुपये और दूसरी कैटेगरी की महिलाओं को 1,000 रुपये मिलते थे।