अग्निमित्र पॉल का आरोप- ममता अवैध प्रवासियों को वोटर/आधार दे रही

Kolkata, कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) गतिविधि के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक अग्निमित्र पॉल ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अवैध प्रवासियों को मतदाता कार्ड और आधार कार्ड प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है और आरोप लगाया कि नकली आधार कार्ड तालाब में तैर रहे हैं।

एएनआई से बात करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इन अवैध प्रवासियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड देने की पूरी कोशिश कर रही है। दो दिन पहले, वह चिल्ला रही थीं, 'आधार कार्ड को आपकी नागरिकता के दस्तावेज़ के रूप में क्यों नहीं लिया जाएगा?' जबकि चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता का दस्तावेज़ नहीं है। आधार कार्ड के साथ एक और दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता है, और आज हमें लगभग 172 आधार कार्ड तालाब में तैरते हुए मिले... ये कहाँ से आए?"

उन्होंने आगे कहा कि एक महीने पहले एक बांग्लादेशी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था और टीएमसी विधायक तपन चटर्जी ने कहा था कि लोगों का एक समूह इस सांठगांठ को अंजाम दे रहा है।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रही है। आप फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं और इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता देते हैं। ममता बनर्जी यही चाहती हैं।"

उत्तर कोलकाता भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) चुनाव आयोग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर कोलकाता भाजपा अध्यक्ष तमोघना घोष ने कहा, "हमने कुछ स्थानों पर देखा है कि हमारे भाजपा बीएलए पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा हमला किया गया है। यदि ऐसा हमला होता है, तो कोई भी बीएलए अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाएगा... एसआईआर के लिए अभी शुरुआती दिन हैं। यदि तृणमूल के लोग बीएलओ और बीएलए पर दबाव डालते हैं और 60-70 लोगों के साथ एक ही बूथ पर आक्रमण करते हैं, तो कानून और व्यवस्था के मुद्दे को चुनाव आयोग , स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। हम इस मांग के साथ यहां आए हैं। हम मांग करते हैं कि एसआईआर यहां स्वस्थ तरीके से आयोजित किया जाए, और इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक हस्तक्षेप आवश्यक है।"

उन्होंने आगे कहा कि कानून व्यवस्था पर एक बैठक शुक्रवार को आयोजित की जाएगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी पर "बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान" करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वे "बांग्लादेशी मुसलमानों, रोहिंग्याओं को इकट्ठा करके अवैध घुसपैठियों की रक्षा कर रहे हैं"।

इससे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव निकाय निम्नलिखित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण आयोजित करेगा : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

ईसीआई के अनुसार, मुद्रण और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा, इसके बाद नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण होगा। मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां की अवधि होगी।

नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 के बीच होगा, जिसके बाद 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।