AITC का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का दौरा करेगा

Kolkata, कोलकाता: अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही बीबीडी बाग स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का दौरा करेगा। पार्टी के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, टीएमसी नेता प्रतिमा मंडल, टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक और पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री ब्रात्या बसु शामिल हैं।

यह घोषणा भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा पश्चिम बंगाल में सात अधिकारियों को निलंबित करने के दो दिन बाद आई है, जिसमें मुख्य सचिव को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के संबंध में "गंभीर दुर्व्यवहार, कर्तव्य की उपेक्षा और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग" के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

निलंबित अधिकारियों में शामिल हैं: i) डॉ. सेफौर रहमान, कृषि विभाग के सहायक निदेशक और 56-समसेरगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ); ii) नीतीश दास, राजस्व अधिकारी, फरक्का और 55-फरक्का विधानसभा क्षेत्र के लिए एईआरओ; iii) दलिया रे चौधरी, महिला विकास अधिकारी, मयनागुड़ी विकास खंड और 16-मयनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए एईआरओ; iv) एसके. मुर्शीद आलम, एडीए, सुती ब्लॉक और 57-सुती विधानसभा क्षेत्र के लिए एआईआरओ; v और vi) सत्यजीत दास, संयुक्त ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) और जॉयदीप कुंडू, एफईओ, दोनों 139-कैनिंग पुरबो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ; और vii) देबाशीष विश्वास, संयुक्त बीडीओ और एआईआरओ 229-डेबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।

इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के लिए एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की।

अपने बयान में सीईओ ने कहा कि नोटिसों की सुनवाई 14 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। दस्तावेजों की समीक्षा और दावे का निपटारा 21 फरवरी तक पूरा हो जाएगा।

बयान में यह भी कहा गया है कि मतदान केंद्रों का युक्तिकरण 25 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य मानकों की जांच 27 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।