उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति में सैनिकों के लिए अधिकार की मांग की: Sources

New Delhiनई दिल्ली: प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से महत्वपूर्ण समर्थन मिला । पंजाब वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड सहित कई राज्य वक्फ बोर्डों ने जेपीसी के समक्ष अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए बैठक में भाग लिया।

सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति के दौरान एक अनूठा अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जब कोई सैनिक देश के लिए लड़ता है तो वह हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक देशभक्त के रूप में ऐसा करता है। इस भावना से, उन्होंने वक्फ संपत्तियों से कुछ लाभ सैनिकों या उनके परिवारों को आवंटित करने के लिए एक कानूनी प्रावधान का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव का विपक्षी दलों के कई सांसदों ने विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने चिंता जताते हुए कहा कि हिंदू या अन्य धार्मिक संदर्भों में कोई तुलनीय प्रावधान नहीं है अपनी प्रस्तुति के दौरान, बोर्ड ने विधेयक का जोरदार समर्थन किया, विशेष रूप से पारदर्शिता और महिलाओं को शामिल करने पर इसके फोकस को उजागर किया।

उत्तराखंड परिषद में पहले से ही दो महिला प्रतिनिधि हैं। विवादित संपत्तियों के संबंध में, बोर्ड ने सिफारिश की कि जेपीसी में गहन निरीक्षण और जहां आवश्यक हो, सीबीआई जांच के प्रावधान शामिल हों। इस रुख पर कुछ विपक्षी सांसदों की तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। इससे पहले दिन में, भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच बहस हुई, विशेष रूप से समिति के समक्ष दिल्ली वक्फ बोर्ड को बुलाने को लेकर। सूत्रों ने संकेत दिया कि विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि एमसीडी आयुक्त और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना वक्फ बोर्ड की मूल रिपोर्ट में काफी बदलाव किया था, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।

इस बीच, सूत्रों का कहना है कि दिल्ली वक्फ परिषद के प्रतिनिधियों ने अपनी स्वायत्तता पर जोर दिया और तर्क दिया कि उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी या प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। इस बहस के कारण कुछ विपक्षी सांसदों ने बैठक से कुछ समय के लिए बाहर निकलकर वापस लौटने का फैसला किया। वरिष्ठ सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष को जेपीसी के समक्ष दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रस्तुति के आसपास किसी भी संभावित कानूनी मुद्दे पर लोकसभा महासचिव की राय लेनी चाहिए। यह मुद्दा तब और प्रमुख हो गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर दिल्ली वक्फ बोर्ड को जारी किए गए समन का विरोध किया। सूत्रों ने कहा कि कई विपक्षी सदस्यों ने आने पर उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए, कुछ ने शुरुआती बहस के बाद अपनी उपस्थिति रद्द कर दी, लेकिन बाद में चर्चा के बाद फिर से हस्ताक्षर किए।

लोकसभा के महासचिव के परामर्श के बाद, संसद की संयुक्त समिति ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना दिल्ली वक्फ बोर्ड के विचारों और सुझावों को सुनने पर सहमति व्यक्त की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड कल समिति के समक्ष अपना मौखिक साक्ष्य दर्ज करेगा। हरियाणा वक्फ बोर्ड और पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भी जेपीसी के समक्ष वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, कॉल फॉर जस्टिस (चंदर वाधवा, ट्रस्टी के नेतृत्व में एक समूह), वक्फ टेनेंट वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (सभी ब्लॉक), बीके दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली के अध्यक्ष हरबंस डंकल ने समिति के साथ अपने विचार और सुझाव साझा किए। सूत्रों ने बताया कि, सिद्धांत रूप में, सभी हितधारकों ने विधेयक के लिए समर्थन व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर, 2024 को पिछली बैठक में समिति ने भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक देखी थी। गंगोपाध्याय के साथ बहस के दौरान, बनर्जी ने कथित तौर पर एक कांच की बोतल तोड़ दी और कथित तौर पर इसे समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर फेंक दिया। ये दावे उपस्थित सदस्यों द्वारा किए गए हैं। जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियां व्यापक समुदाय के लाभ के लिए काम करें।

वक्फ अधिनियम, 1995, जिसे मूल रूप से वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, बढ़ी हुई पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र सहित व्यापक सुधार पेश करना है। जेपीसी एक व्यापक सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट एकत्र करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। (एएनआई)