उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता पैनल का कार्यकाल 4 महीने बढ़ाया गया
देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, ''उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ा दिया है।''
पैनल का गठन 27 मई, 2022 को किया गया था और यह तीसरी बार है कि उस समिति को विस्तार दिया गया है जिसका कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त होने वाला था।
बयान में कहा गया है कि जनता के सुझाव मिलने के बाद समिति ने एक मसौदा तैयार करने का काम किया है लेकिन रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं सौंपी गई है.
विशेषज्ञ समिति ने कार्यकाल चार माह बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था. मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद, अतिरिक्त सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने समिति का कार्यकाल चार महीने बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
इससे पहले अगस्त में, मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि यूसीसी का मसौदा तैयार होने के बाद इसे जल्द ही राज्य में लागू किया जाएगा।
धामी ने एएनआई को बताया, "जितनी जल्दी हो सके समान नागरिक संहिता लाने का हमारा संकल्प है। जब हमें यूसीसी ड्राफ्ट मिलेगा, तो हम इस प्रक्रिया को इस साल आगे बढ़ाएंगे। हम इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे।"
2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से यूसीसी का वादा किया गया था।
धामी ने कहा, "हम भारी जनादेश के साथ दोबारा चुने गए और मौजूदा सरकारों के चुनाव हारने की परंपरा को तोड़ दिया। सरकार बनाने के बाद, हमने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया।"
उन्होंने दावा किया कि यूसीसी के क्रियान्वयन के मामले में उत्तराखंड पूरे देश के सामने एक ज्वलंत उदाहरण बनकर उभरेगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूसीसी विवाह, विरासत, गोद लेने और अन्य मामलों से निपटने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट प्रस्तावित करता है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल की एक सार्वजनिक बैठक में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत मामला रखा है और विपक्ष के कई नेताओं ने भी प्रस्तावित कानून के विरोध में आवाज उठाई है।
17 जून 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक संदर्भ के संबंध में, भारत के 22वें विधि आयोग ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की विषय वस्तु की जांच की। (एएनआई)
