Uttarakhand संचार बढ़ाएगा, मीडिया समन्वय मजबूत करेगा

Uttarakhand, देहरादून: सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों को प्रभावी संचार रणनीति बनाने और पेशेवर दक्षता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँच सके। उन्होंने मीडिया के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने और पत्रकारों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। सूचना निदेशालय में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए महानिदेशक तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वित रूप से कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित सभी सूचनाएं स्पष्ट, सटीक और शीघ्रता से जनता तक पहुँचें।

उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यक्रमों और उपलब्धियों का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और सरकारी योजनाओं पर सफलता की कहानियाँ और रोचक लेख नियमित रूप से प्रकाशित किए जाएँ। विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाने वाली सामग्री पूरी तरह तथ्यात्मक, संतुलित और सकारात्मक होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की असत्यापित जानकारी के प्रसार से सख्ती से बचा जाना चाहिए। महानिदेशक ने यह भी कहा कि जिला सूचना कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; इसलिए जिला स्तर पर मीडिया के साथ समन्वय को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी सरकारी कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी गतिविधियों का समय पर कवरेज सुनिश्चित करें और स्थानीय स्तर पर सकारात्मक संचार वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा एवं अन्य प्राथमिक आयोजनों की कवरेज हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए। प्रेस सेवा पोर्टल और फिल्म शूटिंग अनुमति हेतु सिंगल विंडो प्रणाली से संबंधित कार्य भी समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।

महानिदेशक तिवारी ने आगे कहा कि विभाग को सुदृढ़ बनाने और बदलती संचार आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विभागीय पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

जिला सूचना कार्यालयों की प्रगति और व्यावहारिक मुद्दों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकारी कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को जिला सूचना कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए।