Uttarakhand: राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ का नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ रखा जाएगा

Dehradun, देहरादून : चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने पौड़ी स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज का नाम दिवंगत अंकिता भंडारी के सम्मान में आधिकारिक तौर पर बदलने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज का नाम भी अंकिता भंडारी के सम्मान में बदलने के हालिया आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी नर्सिंग कॉलेज डोभ (श्रीकोट), पौड़ी का नाम बदलकर "स्वर्गीय अंकिता भंडारी सरकारी नर्सिंग कॉलेज डोभ (श्रीकोट), पौड़ी" कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिवंगत अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की और दोहराया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। अंकिता भंडारी के माता-पिता द्वारा रखी गई मांगों पर निष्पक्ष, न्यायसंगत और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस बीच, गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में देहरादून जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण के दौरान, भूमिगत बिजली, पानी और गैस लाइनें बिछाने जैसी सभी संबंधित गतिविधियाँ संबंधित विभागों द्वारा एक-दूसरे के समन्वय से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएँ।

मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों की सूची बनाने और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया कि वे स्पष्ट समयसीमा के साथ ठोस कार्य योजना तैयार करने के बाद ही कार्यों के क्रियान्वयन की अनुमति दें। आंतरिक सड़कों के उचित रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली बिल और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नियमित सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि गलत तरीके से तैयार किए गए दस्तावेजों को लगातार रद्द किया जाए और फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने नियमित कार्यों के साथ-साथ नवाचार-आधारित विकास पर जोर देते हुए कहा कि सड़कों और गलियारों के विस्तार और सुधार से देहरादून में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पर्यटकों और आम जनता की आवाजाही बढ़ी है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने विकास परियोजनाओं में और तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिया कि योजनाओं को जन प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद ही लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम के तहत जनता की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाना चाहिए और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जन कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और सभी विभागों को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का निर्देश दिया।