Uttarakhand ने डेंगू और चिकनगुनिया प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

Dehradun: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया के प्रबंधन के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए हैं , जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में निवारक और उत्तरदायी उपायों को मजबूत करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि ये दिशा-निर्देश हर साल, आमतौर पर अप्रैल में, समय पर तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं। एएनआई से बात करते हुए कुमार ने कहा, "हमने डेंगू और चिकनगुनिया के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा-निर्देश और एसओपी जारी किए हैं ।

हम इसे हर साल, आमतौर पर अप्रैल में जारी करते हैं, ताकि हमारी कार्य योजना पहले से तैयार हो जाए।" उन्होंने आगे कहा कि निवारक रणनीति स्रोत में कमी पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें मच्छरों के प्रजनन के आधार को खत्म करना शामिल है। उन्होंने कहा, "निवारक रणनीति के तहत, हम स्रोत में कमी पर काम करते हैं, जिसमें लार्वा का विनाश शामिल है... सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को डेंगू रोगियों के लिए अलग से बिस्तर आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है..." इस बीच, मंगलवार को उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी घातक संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए एक ठोस और व्यापक कार्य योजना लागू की । ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में डेंगू एवं चिकनगुनिया के फैलने की अधिक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में इन रोगों से निपटने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय, सक्रिय चिकित्सा व्यवस्था, जन-जागरूकता, निगरानी एवं मैदानी कार्यवाही हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

इस पूरे अभियान में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग , जल निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग समेत कई विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि डेंगू - चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है । स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए सफाई पहला कदम है। जब तक हम स्रोतों को कम नहीं करेंगे, मच्छरों पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है। इसलिए सभी संबंधित विभागों को लगातार सफाई अभियान चलाने और इस प्रयास में समुदाय को भी भागीदार बनाने के निर्देश दिए गए सोर्स रिडक्शन के तहत आशा कार्यकर्ताओं की टीमों को प्रशिक्षित कर फील्ड में सक्रिय किया जाएगा, जो घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। आवश्यकतानुसार फॉगिंग भी की जाएगी, ताकि वयस्क मच्छरों को खत्म किया जा सके। जन जागरूकता अभियान के लिए हैंडबिल, पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक, विद्यालयों में गोष्ठी जैसे आईईसी संसाधनों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रखंडों को माइक्रो प्लान तैयार कर राज्य एनवीबीडीसीपी इकाई को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

राजकीय एवं निजी अस्पतालों में डेंगू एवं चिकनगुनिया के मरीजों के उपचार के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में पृथक से डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे, जिनमें मच्छरदानी सहित पर्याप्त संख्या में बेड, प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे। गंभीर मरीजों (डीएचएफ/डीएसएस) के लिए प्लेटलेट्स, एलिसा जांच किट एवं अन्य औषधीय सामग्री की समय पर आपूर्ति अनिवार्य कर दी गई है। बुखार सर्वे के जरिए संदिग्ध मरीजों की पहचान की जाएगी और अगर कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो मरीज के घर से 50 मीटर के दायरे में स्पेस स्प्रे/फोकल स्प्रे की कार्रवाई की जाएगी। हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, " डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई जारी है |

सभी जिलों में जन जागरूकता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आईएमए, निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब के साथ सीएमई बैठकें आयोजित कर समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि भ्रांतियों को दूर किया जा सके। सभी जिलों में एक मीडिया प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा जो सकारात्मक सूचनाओं का संचार सुनिश्चित करेगा।

राज्य मुख्यालय पर कार्यरत हेल्पलाइन 104 को जनता के लिए पूरी तरह सक्रिय रखा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी शंका या समस्या साझा कर तत्काल सलाह ले सके। डेंगू संक्रमण काल ​​के दौरान सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और उनके नंबर राज्य एनवीबीडीसीपी इकाई को उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी जिलों को प्रतिदिन शाम 4 बजे तक दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे कोई मामला हो या नहीं। (एएनआई)