उत्तराखंड गृह सचिव ने जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की, लीकेज व अधूरी परियोजनाओं पर सख्ती के निर्देश

Rudrapur, रुद्रपुर: उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने उधमसिंह नगर जिले के अपने दौरे के दौरान रुद्रपुर और गदरपुर विकास खंडों में विभिन्न पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। यात्रा के दौरान सचिव बगौली ने चल रही योजनाओं की गुणवत्ता, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की स्थिति और पूरे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया।

उन्होंने दानपुर एकल ग्राम पेयजल योजना में 300 मिमी व्यास, 210 मीटर गहराई, 500 एलपीएम क्षमता वाले नलकूप और 17 मीटर स्टेजिंग वाले 100 किलोलीटर वर्टिकल जलाशय की गुणवत्ता की समीक्षा की , जो उत्कृष्ट पाई गई। विज्ञप्ति में बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत 314 परिवारों को एफएचटीसी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। मौके पर ही 5 घरों का चयन किया गया तथा जलापूर्ति समय, दबाव व पानी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली गई, जो संतोषजनक रही।

विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि रायपुर एकल ग्राम पेयजल योजना में 300 मिमी व्यास, 200 मीटर गहराई, 700 एलपीएम क्षमता वाले नलकूप और 150 किलोलीटर, 20 मीटर स्टेजिंग वर्टिकल जलाशय की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। इस योजना के अंतर्गत 532 परिवारों को एफएचटीसी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान रायपुर गांव के कुछ ग्रामीणों ने पाइप लाइन लीकेज की शिकायत की, जिस पर अधिशासी अभियंता को तत्काल निरीक्षण कर लीकेज बंद कराने तथा एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए।

सरोवरनगर बहुल ग्राम पेयजल योजना में 300 मिमी व्यास, 193 मीटर गहराई, 500 एलपीएम क्षमता वाले नलकूप और 100 किलोलीटर, 17 मीटर स्टेजिंग वर्टिकल जलाशय की गुणवत्ता भी उच्च स्तर की पाई गई। योजना के अंतर्गत 521 परिवारों को एफएचटीसी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सरोवरनगर गांव के 25 परिवारों ने नल कनेक्शन लेने से इनकार कर दिया है। सचिव बगौली ने निर्देश दिए कि इन परिवारों को कनेक्शन देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं और यह कार्य एक माह के भीतर पूरा किया जाए।

सचिव बगौली ने अमृत-I योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि दो जोनों में कई उपभोक्ताओं ने अभी तक जल कनेक्शन नहीं लिया है। उन्होंने अधिशासी अभियंता को नगर आयुक्त के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को पाइप जलापूर्ति के लाभों के बारे में जानकारी मिले और वे कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जल गुणवत्ता की नियमित जाँच की जाए तथा आम जनता को हैंडपंपों की तुलना में पाइप से जलापूर्ति की स्वच्छता, निरन्तरता एवं स्वास्थ्य उपयोगिता के बारे में जानकारी दी जाए। सचिव श्री बगौली ने अमृत-I योजना के अंतर्गत कुछ कार्य अभी तक पूरे न होने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध कार्यक्रम एक सप्ताह के भीतर मुख्यालय को भेजा जाए।

सचिव बगौली ने रुद्रपुर शहर में निर्मित 25 केएलडी क्षमता वाले मल-मल शोधन संयंत्र (एफएसटीपी) का भी निरीक्षण किया । यहाँ प्रतिदिन 10-12 टैंकरों से मल-मल का प्रभावी उपचार किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर की जनसंख्या और सेप्टिक टैंकों के खाली होने की औसत आवृत्ति के आधार पर प्रतिदिन अनुमानित मल-मल की गणना की जाए और इसकी तुलना एफएसटीपी तक पहुँचने वाली वास्तविक मात्रा से की जाए। यदि दोनों में अंतर पाया जाता है, तो उसे दूर करने के लिए एक व्यावहारिक कार्ययोजना बनाई जाए।