Uttarakhand सरकार की घर-घर सेवा पहल

Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कार्यान्वित किया जा रहा "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम राज्य में सुशासन का एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। सरकार अब केवल सचिवालय तक ही सीमित नहीं है; बल्कि यह हर गांव, हर घर और हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रही है। 27 दिसंबर तक, राज्य के 13 जिलों में कुल 135 शिविर आयोजित किए गए, जहां मौके पर ही 74,087 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 8,408 आवेदनों का तत्काल समाधान किया गया। इन शिविरों के माध्यम से 13,934 प्रमाण पत्र जारी किए गए और 47,878 नागरिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला।

यह अभियान महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता, जवाबदेही और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, अधिकारी अब नागरिकों को दफ्तर-दर- दफ्तर भटकने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं; बल्कि वे जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "मेरे लिए शासन का अर्थ केवल आदेश जारी करना नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं को समझना और उनका शीघ्र समाधान करना है। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के माध्यम से हमने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य का कोई भी नागरिक शासन से वंचित न रहे। अधिकारियों को केवल फाइलों में ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखना चाहिए। उत्तराखंड में शासन अब सेवा का माध्यम है, शक्ति का नहीं।"

मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अपवाद के प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए घर-घर जाकर समाधान प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है। शिविरों में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाना चाहिए, और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।