ऊर्जा संरक्षण को लेकर Uttarakhand सरकार की बड़ी पहल, सभी विभागों को जारी किए सख्त निर्देश

Uttarakhand उत्तराखंड : सरकार ने राज्य में ऊर्जा संरक्षण और ईंधन की बचत को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना लागू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

इस संबंध में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करना और अनावश्यक ईंधन खर्च को कम करना है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग अपने कार्यालयों में बिजली और ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करें। इसके तहत अनावश्यक बिजली उपकरणों के उपयोग पर रोक लगाने, ऊर्जा दक्ष उपकरणों को अपनाने और कार्यालय समय के बाद लाइट व अन्य उपकरण बंद रखने पर विशेष जोर दिया गया है।

इसके साथ ही सरकारी वाहनों के उपयोग को भी अधिक नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जहां संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके।

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का विषय है। इसलिए सभी विभागों को अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कर्मचारियों के बीच ऊर्जा बचत की आदत विकसित हो सके।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विभाग अपने-अपने स्तर पर ऊर्जा उपयोग की नियमित समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा बचत हो रही है या नहीं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही संकेत दिए थे कि राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ठोस नीति अपनाई जाएगी। इसी क्रम में यह कार्ययोजना लागू की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल सरकारी खर्च में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। ऊर्जा की बचत से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। प्रशासनिक तंत्र को इस दिशा में जवाबदेह बनाया गया है।