उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, मदरसों पर फैसला
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला मदरसों को दिए जाने वाले सरकारी अनुदान बजट को लेकर लिया गया है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसों को मिलने वाले अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
सरकार के इस फैसले के बाद वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसों के लिए निर्धारित अनुदान बजट की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, पर्यटन, कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
पिथौरागढ़ तकनीकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ स्थित ‘नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान’ के निर्माणाधीन परिसर के आसपास की भूमि संस्थान के नाम हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत तकनीकी शिक्षा विभाग को संस्थान के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का कहना है कि इससे संस्थान के विस्तार और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। सीमांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भूमिधरी अधिकारों के लिए बनेगी विशेष कमेटी
कैबिनेट ने बाबू ग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता क्षेत्र के निवासियों को भूमिधरी अधिकार यानी मालिकाना हक देने के संबंध में भी फैसला लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह समिति संबंधित मामलों का अध्ययन करेगी और भूमिधरी अधिकार देने की प्रक्रिया को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
रिवर राफ्टिंग नियमावली को मंजूरी
राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग (संशोधन) नियमावली, 2026’ को मंजूरी दी गई है।
इस नई व्यवस्था के तहत रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग गतिविधियों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए इसे अहम फैसला माना जा रहा है।
पीएम पोषण योजना में बदलाव
कैबिनेट ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में स्कूली बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना के तहत नई व्यवस्था को मंजूरी दी है।
अब यहां बच्चों को ‘अक्षय पात्र फाउंडेशन’ के सेंट्रलाइज्ड किचन के माध्यम से तैयार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे इन कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।
कुंभ मेला 2027 के लिए तैयारी तेज
हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2027 को देखते हुए कैबिनेट ने समवर्ती लेखा परीक्षा को पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए आवश्यक नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
इसके अलावा विदेशों में रोजगार के बेहतर संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के गठन और सात नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
वित्त विभाग से जुड़े फैसले
बैठक में वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में दो नए पदों के सृजन और ‘उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026’ को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक सुधार, पर्यटन विकास, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने और कर्मचारियों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने कहा है कि इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और जनहित से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाना है।
