उत्तराखंड सरकार ने ITBP बल्लम के लिए स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

Dehradunदेहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड सरकार और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड में तैनात आईटीबीपी बटालियन के लिए स्थानीय उत्पाद जीवित बकरी/भेड़, मुर्गी और मछली की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम और आईटीबीपी की ओर से आईजी संजय गुंज्याल ने हस्ताक्षर किए। सीएम धामी ने कहा कि इस समझौते से जहां स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ेगी, वहीं उन्हें लगेगा कि किसी न किसी तरह से हम देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, "इससे स्थानीय लोगों का आईटीबीपी से संपर्क भी बढ़ेगा।"

उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश के प्रहरी हैं। आईटीबीपी राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करेगी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी को राज्य से सब्जी, दूध, पनीर, अण्डे की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए योजना बनाई जाए।पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पशुपालकों और मत्स्य पालकों की आजीविका बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि इससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।

इस समझौते से राज्य की 80 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से 11 हजार से अधिक पशुपालकों को सीधे लाभ मिलेगा। जिसमें मुख्य रूप से 7 हजार महिलाएं शामिल हैं। भेड़-बकरी पालकों में 10 हजार पशुपालकों, मुर्गी पालन से 800 से अधिक और मछली आपूर्ति के लिए 500 से अधिक मत्स्य पालकों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में भेड़, बकरी, मछली और मुर्गी पालकों को विपणन के लिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे सालाना 200 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। (एएनआई)