उत्तराखंड सरकार ने गौरव भाटिया को सुप्रीम कोर्ट के लिए वरिष्ठ AAG नियुक्त किया

Dehradun , देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया को सुप्रीम कोर्ट के लिए वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (Senior AAG) नियुक्त किया है। अधिवक्ता अखिलेश सिंह रावत और जगदीश एन को सुप्रीम कोर्ट के लिए उप महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। 18 मार्च को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया है, 'कानून अधिकारियों के पैनल में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर, राज्यपाल नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने उल्लिखित पदों पर, अगले आदेश तक, पैनल में शामिल करने की मंजूरी देते हैं।'

अधिसूचना के अनुसार, अधिवक्ताओं केशव रंजन, आदर्श चमोली और स्नेहजीत कौर को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड-सह-स्थायी वकील (Advocate-on-Record-cum-Standing Counsel) नियुक्त किया गया है। अधिवक्ता विनायक मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को भी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अगले आदेश तक, पैनल में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया को सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के स्थान पर वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

अधिवक्ता अधिराज बाली और अभय प्रताप को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

इसमें कहा गया है कि यह पैनल में शामिल होना (empanelment) पूरी तरह से एक पेशेवर जुड़ाव है, न कि कोई सिविल पद। राज्य सरकार बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए इस जुड़ाव को किसी भी समय समाप्त कर सकती है। अधिवक्ता भी लिखित सूचना देकर इस्तीफा दे सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया है कि पैनल में शामिल रहने की अवधि के दौरान, अधिवक्ता "उत्तराखंड राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी मामला स्वीकार नहीं करेंगे या कानूनी सलाह नहीं देंगे, और उन्हें उत्तराखंड सरकार के कानूनी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।"

अधिसूचना में कहा गया है कि पैनल में शामिल अधिवक्ता राज्य सरकार का सशक्त और सुव्यवस्थित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे, और अगले महीने की 7 तारीख तक अपनी मासिक कार्य रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार के न्याय एवं विधि विभाग के प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेंगे। (ANI)