उत्तराखंड सरकार ने लक्षित DBT प्रणाली के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना की घोषणा की

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग की लागत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाएगी। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि का उपयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए किया जाए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे इस राशि का उपयोग केवल गैस रिफिल के लिए ही किया जा सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, राज्य में 1 लाख 84 हजार अंत्योदय कार्डधारक परिवार इस योजना से जुड़े हैं और राज्य में लगभग 10 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंत्योदय कार्डधारकों को इस योजना का शत-प्रतिशत लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू की है । मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को बायोमेट्रिक समस्या के कारण राशन देने से वंचित न किया जाए; ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से राशन वितरण की सुविधा प्रदान की जाए।

खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा संरक्षित एवं सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया ताकि बिना किसी बाधा के कहीं से भी राशन प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ई-पूर्ति पोर्टल पर वास्तविक समय में लेन-देन के आंकड़ों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएमओ के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, "आधार सीडिंग और मोबाइल ओटीपी-आधारित वितरण प्रणाली को मज़बूत किया जाना चाहिए। फ़र्ज़ी राशन कार्डों की पहचान की जानी चाहिए और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले डीलरों और अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सभी कार्डधारकों को हर माह समय पर पूरा राशन उपलब्ध कराया जाए। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व भंडारण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राजकीय गोदामों की स्थिति की समीक्षा की जाए तथा आवश्यकतानुसार उनका आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक ज़िले के लिए बफर स्टॉक योजना तैयार की जानी चाहिए। मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी केंद्रों को समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।